लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : आरटीई अंतर्गत पात्र बालकांना इयत्ता पहिल्या वर्गात मोफत प्रवेश देण्यासाठी जिल्ह्यातील १९३ खासगी शाळांची नोंंदणी केली असली तरी त्यामध्ये पालकांना प्रवेशाची अपेक्षा असलेल्या शहरातील प्रमुख ८ ते १० शाळांनी अल्पसंख्यांक दर्जाच्या नावाखाली सुटका करून घेतली आहे. त्यामुळे पालकांचा हिरमोड झाला आहे.शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (राइट टु एज्युकेशन) मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे खासगी शाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रासाठी मोफत प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात २१ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी यादरम्यान शाळांना नोंदणी करावी लागणार होती. वाढीव मुदतीनंतर ९ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यातील १९३ शाळांची नोंदणी झाली. विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत प्रवेश देण्यासाठी पालकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या शाळांनी नोंदणीच केली नसल्याची माहिती आहे.या शाळांनी धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थांचा दर्जा प्राप्त केला. त्यामुळे बालकांना मोफत प्रवेश प्रक्रियेतून त्यांना सूट मिळाल्याचे म्हणणे आहे; मात्र, शहरातील पालकांना या शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याची अपेक्षा होती. त्या शाळा प्रवेश अर्ज भरताना दिसतच नाहीत. त्यातच रहिवासी पत्ता परिसरातील काही शाळांच स्क्रीनवर येतात. त्यापैकी पर्याय निवडून पुढे जाण्याची वेळ पालकांवर आली आहे.
नामांकीत शाळांची शक्कलआरटीई अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी २,२५८ जागा राखीव आहेत. त्यासाठी नोंदणी झालेल्या १९३ शाळांमध्येच प्रवेश दिला जाणार आहे. शहरातील काही नामांकित शाळांनी त्यामध्ये नोंदणीच न केल्याने त्या शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशासाठी नो-एन्ट्री आहे. त्यामध्ये होलीक्रॉस कॉन्व्हेंट प्रायमरी स्कूल, एमराल्ड स्कूल, सेंट अॅन्स, माउंट कारमेल, नोएल कॉन्व्हेंट यासह इतरही शाळांचा समावेश आहे.
आॅनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू!शाळांची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर पालकांना आपल्या पाल्यांच्या प्रवेशासाठी आॅनलाइन पद्धतीने प्रवेश अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी २९ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. ती वाढण्याची शक्यता आहे; मात्र हव्या त्या शाळा प्रवेश पात्र यादीत नसल्याने अनेक पालकांनी अर्ज भरण्याला फाटा दिला आहे.