अकोला: भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत पेयजल योजनेतील निधी खर्चात अनियमितता केल्याप्रकरणी पिंजर योजनेशी संबंधित जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, बार्शीटाकळीचे गटविकास अधिकारी, समितीच्या अध्यक्ष, सचिवावर वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. नियमित मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुजू झाल्यानंतर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात असताना प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय झाला नसल्याची माहिती आहे.भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत २००८-०९ मध्ये पिंजर येथे पाणी पुरवठा योजनेचे काम हाती घेण्यात आले. त्याची अंदाजित किंमत २ कोटी ५५ लाख ८४ हजार ४०० रुपये होती. त्यातून योजनेचे काम करण्यात आले; मात्र पाणी पुरवठा बंद पडला. त्याचवेळी आधीच्या निधीतून ६६ लाख ७३ हजार ६५७ रुपये शिल्लक होते. ती रक्कम पिंजर ग्रामपंचायतने २०१५-१६ मध्ये टंचाईच्या कामासाठी खर्च केली. त्यासाठी ५० लाखांच्यावर कामाची किंमत असेल, तर जलसंधारण समिती सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. ती न घेताच काम करण्यात आले. प्रशासकीय मंजुरी घेतली नाही. कामाचे ई-टेंडरिंग केले नाही, तसेच कामाची मोजमाप पुस्तिका तयार न करताच कंत्राटदाराला देयकही अदा केले. ही संपूर्ण अनियमितता असल्याने याप्रकरणी तक्रारीवरून चौकशी करण्यात आली. तेल्हाराचे सहायक गटविकास अधिकारी यांनी अहवाल डिसेंबर २०१६ मध्येच सादर केला. त्यातील दोषींवर कारवाई झालेली नाही. अनियमिततेसाठी तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनाही जबाबदार धरण्यात आले. काम सुरू करण्यापूर्वी शासनाची मंजुरी न घेणे, ई-निविदा न करणे, खासगी उद्भवातून पाणी घेताना शहानिशा न करणे, या मुद्यांचे स्पष्टीकरण त्यांना मागविण्यात आले. त्यानंतर पिंजरच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने ई-टेंडरिंग न करणे, कामाची मोजमाप पुस्तिका तयार होण्यापूर्वीच लाखो रुपये कंत्राटदाराला देणे, याप्रकरणी समिती अध्यक्ष, सचिवावर वसुलीसह फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. त्या प्रस्तावावर नियमित मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुजू झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता होती. महिने उलटले तरीही कारवाई होत नसल्याने दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे चित्र आहे.