आशिष गावंडे/अकोला
शहरातील निर्माणाधीन अनधिकृत इमारतींवर महापालिका आयुक्त निमा अरोरा यांनी कारवाईचे हत्यार उपसल्यानंतर आता अनधिकृतचा शिक्का मस्तकी बसलेल्या १८७ इमारतींपैकी काही इमारतींवर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सर्व निकष, नियम पायदळी तुडवत काही बांधकाम व्यावसायिक व मालमत्ताधारकांनी स्थानिक राजकारण्यांसोबत भागीदारी करून मोठ्या प्रमाणात रहिवासी इमारती, डुप्लेक्स तसेच वाणिज्य संकुलांचे अवैध बांधकाम केले आहे. मनपा प्रशासनाने कारवाईच्या हालचाली सुरू करताच राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून प्रशासनावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या दबावतंत्राचा वापर केला जातो. शहरात एक-दोन नव्हे तर तब्बल १८७ इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचा अहवाल तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या कालावधीत तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी डॉ. कल्याणकर यांनी जठारपेठ, रामदासपेठ आदी भागात मनमानीचा कळस गाठणाऱ्या काही मालमत्ताधारकांना नोटीस जारी करून पोलीस ठाण्यात तक्रारीही दाखल केल्या होत्या. तसेच काही इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनीदेखील काही इमारतींचा अनधिकृत भाग तोडण्याचे निर्देश देत पुन्हा बांधकाम न करण्याची तंबी मालमत्ताधारकांना दिली होती. लहाने यांच्या कार्यकाळात अनधिकृत बांधकामांना ब्रेक लागला होता. लहाने यांची बदली होताच काही मालमत्ताधारकांनी पुन्हा इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम पूर्ण केले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यास नगररचना विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांकडून चालढकल केली जात असल्याची माहिती आहे.
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मनपाने निर्देश दिल्यानंतरही अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची बाब मनपा आयुक्त अरोरा यांच्या निदर्शनास आली असून, त्यांनी यासंदर्भात नगररचना विभागाला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
‘ती‘इमारत कोसळण्याचा धोका वाढला!
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी वाशिम बायपास चौकातील एक अनधिकृत इमारत तोडण्यासाठी स्फोटकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु ऐनवेळेवर नगर विकास विभागाने स्थगिती दिल्याने कारवाई थांबविण्यात आली होती. तोपर्यंत इमारतीचा बराचसा भाग तोडण्यात आला होता. त्यामुळे ही इमारत कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.