लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : मनपा प्रशासनाच्या आशीर्वादामुळे शहरात अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावले आहे. मनपाच्या स्थायी समितीने शहरातील संपूर्ण होर्डिंग-फलक काढण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर मनपातील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी नवीन फं डा शोधून काढत थकबाकीदार असणार्‍या एजन्सींचे होर्डिंग-फलक हटविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र घनबहाद्दूर यांनी बुधवारी मुख्य रस्त्यालगतचे आठ होर्डिंग हटविण्याची कारवाई केली. संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आजपर्यंत ही कारवाई का केली नाही, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. उत्पन्न वाढीच्या सबबीखाली महापालिकेतील संबंधित अधिकारी,कर्मचार्‍यांनी मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत शहरात दिसेल त्या ठिकाणी होर्डिंग-फलक उभारण्याची खिरापत वाटली. काही ठरावीक एजन्सी संचालकांसोबत हातमिळवणी करीत कागदोपत्री कमी क्षेत्रफळ दाखवून प्रत्यक्षात जास्त क्षेत्रफळाच्या जागेवर होर्डिंग उभारण्याची परवानगी बहाल करण्यात आली. एकीकडे मनपाच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचा गवगवा करायचा अन् दुसरीकडे पडद्याआडून होर्डिंंगला परवानगी देण्याच्या बदल्यात महिन्याकाठी हजारो रुपयांचा हप्ता वसूल करण्याची पद्धतशीर साखळीच महापालिकेत निर्माण झाली आहे. प्रशासनातील काही खादाड प्रवृत्तीच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांमुळे संपूर्ण शहराचे विद्रूपीकरण झाले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंग-फलकांमध्ये प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक गल्लत निर्माण केली जात असल्याचे निदर्शनास येताच शहरातील संपूर्ण होर्डिंंग हटवून मोजक्या ठिकाणी होर्डिंंग लावण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाला २४ तासांचा अवधी उलटत नाही तोच मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने शहराच्या विविध भागातील केवळ आठ होर्डिंंग हटवण्याची कारवाई केली.
कारवाईत वरिष्ठांचा हस्तक्षेपमनपाच्या अतिक्रमण विभागाने होर्डिंंग हटवण्याची कारवाई सुरू केल्यानंतर काही वेळातच मनपातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने कारवाईच्या ठिकाणी धाव घेतली. तसेच काही विशिष्ट ठिकाणचे होर्डिंंग-फलक हटवण्याची सूचना केल्याची माहिती आहे.
इतरांना अभय?मनपासोबत होर्डिंंग-फलक उभारण्याचा करारनामा करणार्‍या काही एजन्सी संचालकांनी मनपाकडे पैसेच अदा केली नसल्याची माहिती आहे. अशा थकबाकीदारांची संख्या मोठी आहे. थकबाकीदारांचे होर्डिंंग हटवण्याची कारवाई होत असताना स्थायी समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार इतरही होर्डिंंग हटवणे अपेक्षित होते. तसे होत नसल्यामुळे इतर एजन्सींना अभय का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.