शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष; अकाेला मनपा आर्थिक संकटात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 17, 2020 11:16 IST

उत्पन्नवाढीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रशासनाची गंगाजळी रिकामी झाली आहे.

अकाेला: महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्नवाढीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रशासनाची गंगाजळी रिकामी झाली आहे. मालमत्ता कराचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे अकाेलेकरांनी मालमत्ता कराची थकबाकी जमा करण्यास हात आखडता घेतला आहे. अशा स्थितीमध्ये प्रशासनाने मालकीच्या व्यावसायिक संकुलांमधील दुकानांची भाडेवाढ करणे तसेच रस्त्यालगत अतिक्रमण उभारणाऱ्या व्यावसायिकांना दंड आकारणे अपेक्षित असताना प्रशासन ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ व्हावी, या उद्देशातून प्रशासनाने टॅक्सच्या रकमेत वाढ करणयाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शहरातील सुमारे १ लाख ४४ मालमत्तांचे पुनर्मूल्याकन करण्यात आले. यादरम्यान, प्रशासनाने अवाजवी कर आकारणी केल्याप्रकरणी आक्षेप नाेंदवत काँग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, कर कमी हाेण्याच्या अपेक्षेने अकाेलेकर कर जमा करताना कुचराई करीत असल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला आहे. साहजिकच अशा स्थितीत महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी इतर आर्थिक स्रोत तपासून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची अपेक्षा आहे; परंतु तसे हाेत नसल्यामुळे प्रशासनाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

... म्हणून दुकानांची भाडेवाढ ठप्प

शहरात विविध ठिकाणी महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर टाेलेजंग व्यावसायिक संकुलांची उभारणी करण्यात आली. त्यामधील दुकाने भाडेत्तावर देणयात आली असून, त्यापासून मनपाला आर्थिक महसूल प्राप्त हाेताे. अशा दुकानांची संख्या सुमारे ७०० पेक्षा अधिक असल्याची माहिती आहे. यातील बहुतांश दुकाने सर्वपक्षीय पदाधिकारी, आजी, माजी नगरसेवक यांचे नातेवाईक किंवा कार्यकर्त्यांनी भाडेतत्वावर घेतल्या आहेत. तीन वर्षांपासून मनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी मनपाच्या मालकीच्या दुकानांची भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला हाेता. दुकानांची भाडेवाढ केल्यास खिशाला झळ लागण्याच्या धास्तीने मनपाचे पदाधिकारी व नगरसेवकांकडून हा प्रस्ताव बाजूला सारल्या जात असल्याची माहिती आहे.

अतिक्रमकांना दंड नाहीच

शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, प्रभागांमधील गल्लीबाेळात अतिक्रमकांनी विविध साहित्य विक्रीचा अक्षरश: बाजार मांडला आहे. फाेफावलेल्या अतिक्रमणामुळे सर्वसामान्य अकाेलेकर वैतागले असताना मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून दंडात्मक कारवाई न करता संबंधिताना पाठीशी घातल्या जात असल्याचे दिसून येते. या प्रकाराकडे आयुक्त संजय कापडणीस लक्ष देतील का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

टॅग्स :Akola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिकाAkolaअकोला