शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कृषिमंत्रिपदाची सर्वात पहिली ऑफर अजित पवारांनी मला दिली होती; छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट
2
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर, ९ सप्टेंबरला होणार मतदान, निवडणूक आयोगाची घोषणा, असा आहे संपूर्ण कार्यक्रम
3
'निवृत्त व्हा, कुठेही जा...तुम्हाला सोडणार नाही', राहुल गांधींचा थेट इशारा; कुणावर संतापले?
4
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉर दरम्यान भारताचा मोठा निर्णय; अमेरिकेकडून 'एफ ३५' जेट खरेदी करणार नाही!
5
"मोहन भागवत यांना पकडण्याचे आदेश होते"; मालेगाव स्फोट प्रकरणी माजी ATS अधिकाऱ्याचा दावा
6
Video: खऱ्याखुऱ्या पोलिस काकांना पहिल्यांदाच पाहून चिमुकली भलतीच खुश, म्हणाली 'हाय फाईव्ह...'
7
कियारा अडवाणीसाठी आणण्यात आला स्पेशल केक, लेकीसोबत साजरा केला वाढदिवस; म्हणाली...
8
पंचायत निवडणुकीत उतरले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर; लाखो फॉलोअर्स पण पडलेली मते एकदा पाहाच
9
जागतिक अस्थिरता असतानाही सोने-चांदी स्वस्त! गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी? भविष्यात काय होणार?
10
PNB Housing Finance ला मोठा झटका, वरिष्ठांच्या राजीनाम्यानंतर शेअर १६% नं आपटला; लागलं लोअर सर्किट
11
चोर तर चोर वर शिरजोर! दागिन्यांच्या दुकानातून अंगठी चोरली, पोलिसांनी पकडल्यावर गुंडगिरी
12
सॅमसंगचे स्मार्ट टीव्ही बंद पडले, ग्राहक ठणाठणा ओरडू लागले; सर्व्हर डाऊनचे मेसेज दिसू लागले...
13
Pune Crime: कोयता काढला अन् सपासप वार करत सुटला; बारामती-इंदापूर धावत्या बसमध्ये प्रवाशावर हल्ला
14
Video: अश्विनी भावेंच्या अमेरिकेतील घरी अवतरली मराठी सिनेसृष्टी, अभिनेत्रीचा आनंद गगनात मावेना
15
बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; IPBS ची १०,२७७ पदांवर मेगाभरती, महाराष्ट्रासाठी किती जागा?
16
आता PF काढणं झालं एकदम सोपं! फक्त 'हे' काम करा आणि कागदपत्रांशिवाय काही दिवसांत पैसे मिळवा!
17
ऑगस्ट २०२५ पासून बँकिंग आणि पैशांशी निगडीत नियमांत बदल; तुमच्यासाठी जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं
18
पत्नीने पतीला नपुंसक म्हणणं गुन्हा आहे?; मुंबई हायकोर्टानं दिला महत्त्वाचा निर्णय
19
मुंबई आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटात दुटप्पी राजकारण; केशव उपाध्ये यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष; अकाेला मनपा आर्थिक संकटात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 17, 2020 11:16 IST

उत्पन्नवाढीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रशासनाची गंगाजळी रिकामी झाली आहे.

अकाेला: महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्नवाढीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रशासनाची गंगाजळी रिकामी झाली आहे. मालमत्ता कराचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे अकाेलेकरांनी मालमत्ता कराची थकबाकी जमा करण्यास हात आखडता घेतला आहे. अशा स्थितीमध्ये प्रशासनाने मालकीच्या व्यावसायिक संकुलांमधील दुकानांची भाडेवाढ करणे तसेच रस्त्यालगत अतिक्रमण उभारणाऱ्या व्यावसायिकांना दंड आकारणे अपेक्षित असताना प्रशासन ढिम्म असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ व्हावी, या उद्देशातून प्रशासनाने टॅक्सच्या रकमेत वाढ करणयाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शहरातील सुमारे १ लाख ४४ मालमत्तांचे पुनर्मूल्याकन करण्यात आले. यादरम्यान, प्रशासनाने अवाजवी कर आकारणी केल्याप्रकरणी आक्षेप नाेंदवत काँग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, कर कमी हाेण्याच्या अपेक्षेने अकाेलेकर कर जमा करताना कुचराई करीत असल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला आहे. साहजिकच अशा स्थितीत महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी इतर आर्थिक स्रोत तपासून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची अपेक्षा आहे; परंतु तसे हाेत नसल्यामुळे प्रशासनाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

... म्हणून दुकानांची भाडेवाढ ठप्प

शहरात विविध ठिकाणी महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर टाेलेजंग व्यावसायिक संकुलांची उभारणी करण्यात आली. त्यामधील दुकाने भाडेत्तावर देणयात आली असून, त्यापासून मनपाला आर्थिक महसूल प्राप्त हाेताे. अशा दुकानांची संख्या सुमारे ७०० पेक्षा अधिक असल्याची माहिती आहे. यातील बहुतांश दुकाने सर्वपक्षीय पदाधिकारी, आजी, माजी नगरसेवक यांचे नातेवाईक किंवा कार्यकर्त्यांनी भाडेतत्वावर घेतल्या आहेत. तीन वर्षांपासून मनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी मनपाच्या मालकीच्या दुकानांची भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला हाेता. दुकानांची भाडेवाढ केल्यास खिशाला झळ लागण्याच्या धास्तीने मनपाचे पदाधिकारी व नगरसेवकांकडून हा प्रस्ताव बाजूला सारल्या जात असल्याची माहिती आहे.

अतिक्रमकांना दंड नाहीच

शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, प्रभागांमधील गल्लीबाेळात अतिक्रमकांनी विविध साहित्य विक्रीचा अक्षरश: बाजार मांडला आहे. फाेफावलेल्या अतिक्रमणामुळे सर्वसामान्य अकाेलेकर वैतागले असताना मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून दंडात्मक कारवाई न करता संबंधिताना पाठीशी घातल्या जात असल्याचे दिसून येते. या प्रकाराकडे आयुक्त संजय कापडणीस लक्ष देतील का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

टॅग्स :Akola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिकाAkolaअकोला