पीक कर्ज वाटपाकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कानाडोळा!

अकोला जिल्ह्यात २५७ कोटींपैकी केवळ ७२ कोटींचे केले कर्ज वाटप

संतोष येलकर / अकोलाअकोला : यावर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्हय़ातील राष्ट्रीयीकृत बँकांना २५७ कोटी ६९ लाखांचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी केवळ ७२ कोटी ८३ लाखाचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे पाऊस दडी मारून बसल्याने, जिल्हय़ात दुष्काळाचे सावट असल्याच्या स्थितीत शेतकर्‍यांना पीक कर्ज वाटपाच्या कामाकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कानाडोळा करण्यात येत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.यावर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्हा मध्यवर्ती बँक, ग्रामीण बँक, १७ राष्ट्रीयीकृत बँकांसह व्यापारी बँकांमिळून जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना एकूण ७१९ कोटी ३६ लाख पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनामार्फत ठरविण्यात आले. त्यानुसार संबंधित बँकांमार्फत पीक कर्जाचे वाटपाची प्रक्रिया दोन महिन्यांपूर्वी सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये गत मे महिन्याअखेर एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत ४१७ कोटी ७९ लाखांचे पीक कर्ज वाटप बँकांमार्फत करण्यात आले. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकमार्फत ३0२ कोटी २३ लाख, ग्रामीण बँक ४0 कोटी, व्यापारी बँका २ कोटी ७३ लाख आणि १७ राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत केवळ ७२ कोटी ८३ लाखांचे पीक कर्ज वाटपाचा समावेश आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, महाराष्ट्र बँक, सेंट्रल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, सिंडीकेट बँक, इको बँक, बँक ऑफ इंडिया व इतर बँकांसह एकूण १७ राष्ट्रीयीकृत बँकांना खरिप हंगामात २५७ कोटी ६९ लाख रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असले तरी, मे अखेर या बँकांमार्फत केवळ ७२ कोटी ८३ लाखांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आल्याची स्थिती आहे.पावसाळा सुरू होऊन महिना उलटून जात आहे; मात्र पावसाचा पत्ता नसल्याने जिल्हय़ात खरीप पेरण्या खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडला असून,जिल्हय़ात दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले असतानाच शेतकर्‍यांना पीक कर्ज वाटपाच्या कामाकडे मात्र जिल्हय़ातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कानाडोळा होत असल्याचे चित्र आहे.कर्ज वाटपाची गती वाढविण्याचे निर्देश देणार!खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे बँकांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट आणि त्या तुलनेत वाटप करण्यात आलेले पीक कर्ज यासंदर्भात लवकरच राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सर्वच बँकांच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. पीक कर्ज वाटपाच्या कामाची गती वाढविण्याचे निर्देश राष्ट्रीयीकृत बँकांना देण्यात येणार आहेत. -अरुण शिंदे, जिल्हाधिकारी