अकोला: महापालिका क्षेत्रात डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगच्या नियमावलीमधील काही निक ष मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहेत. या नियमावलीवर संभ्रमाची स्थिती कायम असून, बांधकाम व्यवसायाची वर्तमान स्थिती लक्षात घेता राज्यात नांदेड पॅटर्नच्या धर्तीवर इमारतींना नियमानुकूल केल्या जात असल्याची माहिती आहे.राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या व नियमापेक्षा जास्त बांधकाम झालेल्या इमारतींवर कारवाई न करता त्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. अशा इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू केली, तसेच मालमत्ताधारकांना मनपामध्ये प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत देण्यात आली; परंतु हार्डशिपचे दर ‘ड’वर्ग महापालिकांना परवडणारे नसल्याचे समोर आल्यानंतर नगर विकास विभागाने फेरविचार करीत हार्डशिपचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार महापालिकांना सोपविण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात शासन अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याच्या तयारीत होते. या दरम्यान मुंबई हायकोर्टात सात याचिकाकर्त्यांनी हार्डशिपच्या नियमावलीवर आक्षेप नोंदवला असता, न्यायालयाने ही नियमावली रद्द करण्याचा आदेश नोव्हेंबर महिन्यात जारी केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास स्थगिती मिळण्याची अपेक्षा होती. या मुद्यावर संभ्रमाची स्थिती कायम असून, बांधकाम व्यवसायाची वर्तमान स्थिती लक्षात घेता आज रोजी नांदेड पॅटर्नचा नागपूर, पुणे, कोल्हापूर आदींसह इतरही महापालिकांमध्ये आधार घेऊन इमारतींना नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे.काय आहे नांदेड पॅटर्न?नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केलेल्या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई न करता त्यांच्यावर एकरकमी दंडात्मक कारवाईसाठी राज्यात सर्वप्रथम नांदेड महापालिके ने ‘स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण’(डीसीआर)नियमावली तयार केली. मनपाच्या सभागृहाने दंडाची रक्कम निश्चित केल्यावर या नियमावली अंतर्गत इमारतींवर कारवाई करण्यात आली.