लोकमत न्यूज नेटवर्कमूर्तिजापूर : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी आसूसलेला नाही. यापूर्वीच्या शासनाने शेतकर्यांच्या उत्पादनाला योग्यभाव दिला नसून, गेली ६0 वर्ष शेतकरीविरोधी धोरणेच राबविण्यात आल्याचा आरोप कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला. रयतक्रांती संघटना व शेतकरी महिला बचत गटाच्या संयुक्त विद्यमाने मूर्तिजापूर तालुक्यातील कानडी येथे शेतकरी समस्या निवारण मेळाव्याचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आले होते. या मेळाव्याप्रसंगी बोलताना ना. खोत म्हणाले, की आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करणे हे चळवळीच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी शेतकर्यांची चळवळ जिवंत राहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी आसूसलेला नसून, त्यांना त्यांच्या हक्काच्या शेतमालाला योग्य भाव पाहिजे, यापूर्वीच्या शासनाने शेतकरीविरोधी धोरणे राबविल्याचा आरोप खोत यांनी केला असून, आताच्या शासनाने शेतकर्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. शेतमालावर प्रक्रिया करणारे अनेक उद्योग ग्रामीण भागात सुरू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. या कार्यक्रमाला पांडुरंग शिंदे, सतीश देशमुख, ललित बहाळे, मनोज तायडे, ज्योती गणेशपुरे, गजानन अमदाबादकर, जि. प. सदस्य सम्राट डोंगरदिवे आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी परिसरातील नागरिकांची उपस्थिती होती.
काँग्रेस, भारिपच्या पदाधिकार्यांनी केले ना. खोत यांचे कौतुक!वाशिम जिल्हा परिषेदच्या माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य ज्योती गणेशपुरे तसेच अकोला जि.प.चे सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांनी ना. खोत यांचे भरभरून कौतुक केले. सदाभाऊ खोत हे शेतकरी पुत्र असून, शेतकर्यांच्या सर्व समस्यांची त्यांना जाण आहे. त्याचप्रमाणे पक्षभेद विसरून आजही ते शेतकरी हितासाठी आमच्या मागण्या मान्य करतात. त्यामुळे आम्ही रयतक्रांतीच्या व्यासपीठावर उपस्थित असल्याचेही या दोघांनी स्पष्ट केले.
आघाडी शासनाचे पाप डोक्यावर घेऊ नका - बहाळे आघाडी शासनाने राज्यातील शेतकर्यांचे वीज देयक मोठय़ा प्रमाणात व नियमबाह्यरीत्या वाढविले आहेत. आज शेतकर्यांची समस्या लक्षात न घेता वीज कनेक्शन तोडण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांकडे कोणतीही थकबाकी नसताना ही कार्यवाही करणे म्हणजे आघाडी शासनाचे पाप आताचे शासन डोक्यावर घेत असल्याचे आरोप शेतकरी जागर मंचचे ललित बहाळे यांनी केला. तसेच हे पाप डोक्यावर न घेता शेतकर्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. गुलाबी बोंडअळीच्या समस्यावर गुजरातमध्ये योग्य उपाययोजना करण्यात आली असून, महाराष्ट्र शासनानेदेखील त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
पुढच्या वर्षी ऊस आंदोलन नाही!शेतकर्यांच्या सर्व प्रश्नांची जाण असलेल्या शरद जोशींच्या मार्गदर्शनात आपण घडलो आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच राज्यातील शेतकर्यांचे प्रश्न निकाली काढण्याचे काम सुरू केले आहे. कपाशीवरील बोंडअळीचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून, शेतकर्यांना मदत देण्यासोबत यापुढे हा प्रकार टाळण्यासाठी नव्या संशोधनाला शासनकडून महत्त्व दिले जाणार असल्याचे ना. खोत यांनी सांगितले. तसेच ऊस उत्पादकांना अनेक वर्षांनंतर न्याय मिळाल्यामुळे पुढच्या वर्षी ऊस उत्पादकांचे आंदोलन होणार नाही, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.