अकोला : जैन मंदिर परिसरातील जुना भाजी बाजारात रस्त्यावर भाजी विक्रीची दुकाने थाटणाऱ्या व्यावसायिकांनी स्वत:हून दुकाने हटविण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडे एक दिवसाची मुदत मागितली होती. त्यावर मनपाने संमती देताच संबंधित अतिक्रमकांनी स्थानिक न्यायालयात धाव घेऊन मनपाच्या कारवाईला स्थगिती मिळवली. याप्रकरणी मनपातील विधी विभाग व अतिक्रमण विभागात समन्वय नसल्यामुळे की काय, मागील दोन महिन्यांपासून न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यात प्रशासन कुचकामी ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे.जैन मंदिर परिसरालगतच्या जुना भाजी बाजारात तत्कालीन नगर परिषद प्रशासनाने वाहतुकीला अडथळा ठरणार नाही, या उद्देशातून भाजी व्यावसायिकांना ओटे बांधून दिले होते. कालांतराने या ओट्यांचा उपयोग न करता संबंधित व्यावसायिकांनी रस्त्याच्या मधोमध दुकाने थाटली आणि ओट्याच्या जागेवर छोटेखानी गोदाम उभारले. यामुळे सर्वसामान्य अकोलेकरांना भाजी बाजारातून चालण्यासाठी पर्यायी रस्ताच शिल्लक नसल्याची परिस्थिती आहे. या प्रकाराची दखल घेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या आदेशानुसार नगर सचिव तथा अतिक्रमण विभाग प्रमुख अनिल बिडवे यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये १३६ भाजी व्यावसायिकांना नोटीस बजावल्या होत्या. त्यामध्ये प्रशासनासोबत केलेला करारनामा सादर करण्याचे निर्देश होते. तसेच स्वत:हून अतिक्रमण हटवण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासन कारवाईच्या तयारीत असतानाच संबंधित भाजी विक्रेत्यांनी गोदामांचे अतिक्रमण स्वत:हून काढण्यासाठी आणखी एक दिवसाची मुदत मागितली असता, प्रशासनाने संमती दिली होती. त्यानंतर संबंधित व्यावसायिकांनी स्थानिक न्यायालयात धाव घेऊन मनपाच्या कारवाईवर स्थगिती मिळवली होती. मागील दोन महिन्यांपासून आजपर्यंतही मनपाचा विधी विभाग याप्रकरणी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडू शकला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सदर अतिक्रमणाला मनपाने जाणीवपूर्वक ‘खो’ दिल्याची चर्चा रंगली आहे.नोटीस जारी; अतिक्रमण जैसे थे!शास्त्री स्टेडियमच्या मागील बाजूस काही व्यावसायिकांनी अनधिकृतपणे भंगार साहित्याची दुकाने थाटली आहेत. अतिक्रमण विभागाने डिसेंबरमध्ये १६ भंगार व्यावसायिकांना नोटीस जारी केली होती. संबंधित व्यावसायिकांवर आजपर्यंतही कारवाई न झाल्याने अतिक्रमण ‘जैसे थे’ असल्याचे चित्र आहे. एकूण प्रकार पाहता प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.जुना भाजी बाजारप्रकरणी न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडण्यासंदर्भात विधी विभागाला निर्देश दिल्या जातील. संबंधित व्यावसायिकांनी स्वत:हून अतिक्रमण हटविणे अपेक्षित होते.- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा