- आशिष गावंडे
अकोला : महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे, इमारती अथवा प्लॉटिंगची समस्या रोखण्यासाठी अशा मालमत्तांची खरेदी-विक्री होऊ नये म्हणून मनपा प्रशासनाने कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनपा क्षेत्रात उभारल्या जाणाऱ्या अनधिकृत इमारती, घरे तसेच प्लॉटची नोंदणी जिल्हा निबंधकांनी करून घेऊ नये, यासाठी निबंधकांसोबत समन्वय साधून त्यांना सूचना दिल्या जाणार असल्याची माहिती आहे.अनधिकृत इमारतींना आळा घालण्याच्या उद्देशातून शासनाने ‘डीसीआर’( विकास नियंत्रण नियमावली) लागू केला. त्याकरिता चटई निर्देशांकात (एफएसआय) वाढ करण्यात आली. शिवाय डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत इमारतींना नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेत शासनाने हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पांउडिंग नियमावली अंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. एकूणच अनधिकृत इमारतींना आळा बसावा, विकास कामे करताना अतिक्रमणाची समस्या निर्माण होणार नाही, असा शासनाचा उद्देश आहे. असे असले तरी शहराच्या विविध भागात गुंठेवारीचे लेआउट करताना मालमत्ताधारक नियम-निकष पायदळी तुडवित असल्याचे चित्र आहे. लेआउटमध्ये नियमानुसार रस्ते, नाल्या, पथदिव्यांसह जलवाहिनीची कामे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. तसे न होता महापालिकेच्या नगररचना विभागातून लेआउटच्या नकाशाला मंजुरी मिळवल्यानंतर मालमत्ताधारक मनमानी पद्धतीने प्लॉटची विक्री करीत असल्याचे प्रकार होत आहेत. यामुळे प्लॉटची खरेदी करणाºया ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. तसेच मनपाकडून बांधकामाचा नकाशा मंजूर केल्यावरही काही बांधकाम व्यावसायिक इमारती उभारत असल्याचे समोर येत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी जिल्हा निबंधकांकडे होणाºया खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीवर टाच आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.निबंधकांसोबत साधणार समन्वय!निबंधक कार्यालयात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना अशा अनधिकृत इमारती, घरांसह प्लॉटची रजिस्ट्री न करण्यासाठी निबंधकांसोबत समन्वय साधला जाणार आहे. मनपा क्षेत्रातील अधिकृत, अनधिकृत बांधकामांची प्रभागनिहाय माहिती दुय्यम निबंधकांकडे दिली जाईल. त्यासंदर्भात शासनाचे सक्तीचे निर्देश आहेत. अशा अनधिकृत मालमत्तांची नोंदणीच निबंधकांनी करून घेऊ नये, असे शासनाचे निर्देश असल्याने त्यानुषंगाने मनपा पाऊल उचलणार असल्याची माहिती आहे.मालमत्ताधारक लेआउट करताना नियम-निकषाचे पालन करीत नसल्याचे समोर आले आहे. अनधिकृत इमारती, सदनिका, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डुप्लेक्स आदींचे बांधकाम नियमात नसेल तर त्यांची नोंदणी न करण्यासंदर्भात निबंधक कार्यालयासोबत समन्वय साधला जाईल. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.-जितेंद्र वाघ, आयुक्त मनपा