अकोला : केंद्र शासनाने मोफत शिक्षणाचा कायदा (आरटीई) केला. या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्यास मोफत व दर्जेदार शिक्षण अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांकडून दिल्या जाते. असे असतानाही महापालिकेच्यावतीने खासगी शाळांना व्यावसायिक कर आकारणी करण्यात येत आहे. हा प्रकार मोफत शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. खासगी शाळांनी कर भरावा तर विद्यार्थ्यांना मोफत कसे शिकवावे, असा सवाल शाळांनी उपस्थित केला आहे.शहरातील खासगी प्राथमिक शाळांना शासनाकडून अनुदान मिळते. शिक्षकांचे वेतन त्यातून होत असल्याने खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना विनाडोनेशन, कोणतेही शैक्षणिक शुल्क न घेता मोफत शिकविल्या जाते. आरटीई २00९ च्या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची असतानासुद्धा अकोला महापालिकेच्यावतीने अव्वाच्या सव्वा व्यावसायिक कर आणि नळभाडे आकारणी करण्यात येत आहेत. खासगी शाळांना मोठ्या रकमेची देयके देण्यात येत आहेत. त्यामुळे या देयकाची रक्कम शाळांनी कुठून भरावी, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या मोफत शिक्षण कायद्याचे महापालिका प्रशासनाकडून उल्लंघन होत आहे. व्यावसायिक कर व नळभाडे देण्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळत नाही. शिक्षकांनी त्यांच्या वेतनातून कर भरावा का, कराचा भरणा केल्यास विद्यार्थ्यांना मोफत कसे शिकवावे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापालिकेने हा कर माफ करण्याची मागणी शाळांकडून होत आहे.खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाचे पालकमंत्र्यांना निवेदनमहापालिकेकडून अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांना व्यावसायिक कर व पाणीपट्टी कराची देयके देण्यात येत असल्याने मोफत शिक्षण कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना कसे शिकवावे, महापालिकेने अनुदानित खासगी शाळांना कर माफ करावा किंवा २५ टक्के कर आकारावा आणि नळांना विनामिटर पूर्वीप्रमाणेच कर घ्यावा, अशी मागणी खासगी प्राथमिक संघाच्यावतीने पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे करण्यात आली. रविवारी खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने संस्थापक अध्यक्ष मनीष गावंडे, सचिव मो. जावेदुजम्मा यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी विभागीय अध्यक्ष गजानन सवडतकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष नरेंद्र चिमणकर, मुख्याध्यापक अल्केश खेंडकर, उपाध्यक्ष राहुल भगत व संघटक मिर्झासिंग आजळे उपस्थित होते.नागपूर मनपाने केल्या खासगी शाळा करमुक्त!नागपूर महापालिकासुद्धा खासगी प्राथमिक शाळांकडून व्यावसायिक कर, पाणीपट्टी कर वसूल करीत होती; परंतु मोफत शिक्षणाच्या कायद्यानुसार नागपूर महापालिकेने त्यांच्या क्षेत्रातील अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळा, माजी सैनिकांना करातून सूट दिली आहे. त्याच पृष्ठभूमीवर अकोला महापालिकेनेसुद्धा निर्णय घेऊन शाळांना करमुक्त करावे.