अकोला: शहरात मंजूर ‘एफएसआय’पेक्षा जास्त चटई क्षेत्रफळाचे बांधकाम करण्यात आलेल्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स व रहिवासी अपार्टमेंटवर मनपा प्रशासनाने अवैध असल्याचे शिक्कामोर्तब केले. नांदेड पॅटर्नच्या धर्तीवर अवैध इमारतींना एकरकमी दंड आकारून त्यांना नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये राबवली जात आहे. या पृष्ठभूमिवर मनपा क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींनासुद्धा एकरकमी दंड आकारून त्यांना नियमानुकूल करण्याचा मसुदा मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी तयार केला होता. हा मसुदा थंड बस्त्यात असून, यावर सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी २०१३ मध्ये शहरातील निर्माणाधिन इमारतींचे मोजमाप करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नगररचना विभागाने झोननिहाय इमारतींचे मोजमाप केले असता, त्यावेळी १८६ इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. यामध्ये प्रामुख्याने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स व रहिवासी अपार्टमेंटचा समावेश होता. डॉ.कल्याणकर यांच्या निर्देशानुसार संबंधित मालमत्ताधारकांना नोटीस जारी करण्यासह काही बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून शहरातील बांधकाम व्यवसायाला उतरती कळा लागली, ती आजपर्यंत कायम आहे. अवैध इमारतींना अधिकृत करण्याच्या मुद्यावर शासनाने आजवर केलेले प्रयोग अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींना नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेत शासनाने २०१७ मध्ये हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू केली. या नियमावलीनुसार संबंधित मालमत्ताधारकांना मनपात त्यांनी बांधकाम केलेल्या अवैध इमारतींचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश होते. या नियमावली अंतर्गत लागू करण्यात आलेले शुल्क भरमसाठ असून, ते ‘ड’वर्ग मनपा क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रस्ताव सादर करण्यास हात आखडता घेतला. यादरम्यान ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुंबई हायकोर्टाने हार्डशिपच्या नियमावलीमधील आठ प्रकारचे निकष, नियम रद्दबातल ठरवल्याने शासनासमोर पेच निर्माण झाला तो आजपर्यंत कायम आहे.भाजपच्या दिरंगाईमुळे व्यवसायाला उपरतीमनपाच्या धोरणामुळे २०१३ पासून बांधकाम व्यवसाय विस्कळीत झाला आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये मनपात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर अवैध इमारतींचा प्रश्न निकाली काढला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मागील चार वर्षांपासून हा तिढा सोडविण्यात सत्ताधारी भाजपला अपयश आल्याने शहरातील बांधकाम व्यवसायाला उपरती लागल्याचा सूर सर्वसामान्यांमध्ये उमटत आहे.
मसुदा धूळ खात; अंमलबजावणी नाही!नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केलेल्या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई न करता त्यांच्यावर एकरकमी दंडात्मक कारवाईसाठी राज्यात सर्वप्रथम नांदेड महापालिके ने ‘स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण’(डीसीआर)नियमावली तयार केली. मनपाच्या सभागृहाने दंडाची रक्कम निश्चित केल्यावर या नियमावली अंतर्गत इमारतींवर कारवाई करण्यात आली. या धर्तीवर मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांंनी मसुदा तयार केला होता. हा मसुदा मनपात धूळ खात असताना त्यावर प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपकडून अंमलबजावणी का होत नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.