अकोला: शहरातील अतिक्रमणाच्या समस्येचा अकोलेकरांना वैताग आला आहे. रस्त्यालगत जागा दिसेल त्या ठिकाणी उघड्यावर अतिक्रमक बाजार मांडत असल्यामुळे वाहतुकीच्या समस्येत भर पडली आहे. अतिक्रमणाच्या समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी लघू व्यावसायिक, फेरीवाल्यांना विशिष्ट भागात जागा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने ‘हॉकर्स झोन’ निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पृष्ठभूमीवर बाजार विभाग, नगररचना व बांधकाम विभागाच्या समन्वयातून २१ ठिक ाणी हॉकर्स झोन तसेच ३१ ठिकाणी ‘नो हॉकर्स झोन’ची यादी तयार करण्यात आली आहे.शहरातील मुख्य रस्ते अतिक्रमकांनी गिळंकृत केले आहेत. रेडीमेड ड्रेस विक्रेता, फळ विके्रता तसेच विविध साहित्याची विक्री करणाऱ्या लघू व्यावसायिक, फेरीवाल्यांनी चक्क रस्त्यांवरच दुकाने थाटल्याचे चित्र आहे. शहरातील मोठी प्रतिष्ठाने, दुकानांसमोर लघू व्यावसायिक बाजार मांडत असल्यामुळे अनेकदा दोन्ही व्यावसायिकांमध्ये वाद निर्माण होतात. अतिक्रमणाचे लोन गल्लीबोळात पसरले असून, अनेकांनी चक्क सर्व्हिस लाइनमध्ये भाजी विक्रीची दुकाने उभारली आहेत. मुख्य बाजारपेठेत अतिक्रमणाच्या समस्येमुळे नागरिकांना पायी चालणे मुश्कील झाल्याचे चित्र आहे. मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून अतिक्रमकांना वारंवार हुसकावून लावल्या जात असल्याने त्रस्त झालेल्या अतिक्रमकांकडून फेरीवाला धोरण लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या सर्व बाबी ध्यानात घेऊन महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी शहरात विशिष्ट भागात ‘हॉकर्स व नो हॉकर्स झोन’च्या जागा निश्चित करण्याचे निर्देश बाजार विभाग, नगररचना विभाग, बांधकाम विभागाला दिले होते. संबंधित विभागाने समन्वय साधत फेरीवाले, लघू व्यावसायिकांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून २१ ठिकाणी ‘हॉकर्स झोन’ व ३१ जागा ‘नो हॉकर्स झोन’ म्हणून घोषित करण्याची तयारी चालविली आहे. तशी यादी तयार करण्यात आली आहे.हरकती, आक्षेप बोलावणार!मनपाने प्राथमिक स्तरावर तयार केलेली यादी प्रकाशित केली जाणार आहे. यासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागितल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतर ‘हॉकर्स झोन’च्या मुद्यावर प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जाईल.
शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाला आळा घालून त्यांना शिस्त लावण्यासाठी फेरीवाला धोरणानुसार अंमलबजावणी केली जाईल. फेरीवाल्यांचा सर्व्हे करून त्यांना ओळखपत्र देणे व पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा यामध्ये समावेश आहे. त्यानुषंगाने शासन स्तरावर मोबाइल ‘अ‍ॅप’ विकसित केल्या जात आहे. ‘अ‍ॅप’च्या निकषानुसार पुढील प्रक्रिया पार पाडावी लागणार असली, तरी प्राथमिक स्तरावर उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न आहे.-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.