अकोला: मनपा प्रशासनाने अकोलेकरांवर लादलेली करवाढ नियमबाह्य असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिक ा प्रलंबित असताना डॉ. जिशान हुसेन यांनी नागरिकांना थकीत मालमत्ता कर जमा न करण्याचे आवाहन केल्याप्रकरणी सोमवारी महापालिका प्रशासनाने डॉ. हुसेन यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आगामी दिवसांत शहरात राजकीय भूकंप येण्याची दाट चिन्हे दिसून येत आहेत.शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर प्रशासनाने व सत्ताधारी भाजपाने सुधारित करवाढ केली. ही करवाढ अवाजवी असून, ती कमी करण्याचा मुद्दा काँग्रेस पक्षासह भारिप-बहुजन महासंघाने शासनाकडे लावून धरला आहे. मध्यंतरी याप्रकरणी काँग्रेस व भारिपने विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. विभागीय आयुक्तांनी करवाढीच्या मुद्यावर १३ पानांचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करीत प्रशासनाने केलेल्या करवाढीवर बोट ठेवले होते. यासंदर्भात मुंबईत नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या दालनात करवाढीच्या मुद्यावर सुनावणी घेण्यात आली होती. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत प्रशासनाला मालमत्तांना सील लावण्याची कारवाई थांबवण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी काँगे्रससह भारिपने केली होती. या सुनावणीत कोणताही निर्णय झाला नव्हता. त्यानंतर कराच्या रकमेत वाढ करणे किंवा कमी करण्याचा अधिकार मनपाच्या महासभेला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. तेव्हापासून मालमत्ता कराची रक्कम कमी होणार किंवा नाही, हा संभ्रम आजवर कायम आहे.डॉ. जिशान हुसेन यांची याचिकाकरवाढीच्या मुद्यावर काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिका प्रलंबित असताना डॉ. हुसेन यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अकोलेकरांना थकीत टॅक्स जमा न करण्याचे आवाहन केल्याप्रकरणी मालमत्ता कर विभागाचे अधीक्षक विजय पारतवार यांनी डॉ. हुसेन यांना नोटीस जारी केली. यासोबतच सिंधी कॅम्पस्थित कपिल पारवानी यांनासुद्धा नोटीस जारी केली आहे. नोटीसला उत्तर न दिल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारा मनपाने दिला आहे.
मी अद्यापपर्यंत नोटीस वाचली नाही. तिचे वाचन करून कायदेशीरदृष्ट्या योग्य तो खुलासा केला जाईल.-डॉ. जिशान हुसेन, नगरसेवक, काँग्रेस