अकोला: राज्य शासनाने २० एप्रिलनंतर प्रलंबित विकास कामांना सुरुवात करण्याचे निर्देश स्वायत्त संस्थांना दिल्यानंतर रस्त्यांची कामे करण्यासाठी मजूर कसे आणायचे व त्यांच्यात सोशल डिस्टन्सिंग कसे ठेवायचे, यावरून प्रशासकीय यंत्रणा संभ्रमात पडल्या होत्या. त्यावर तोडगा काढत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कामावरील मजुरांची दर आठ दिवसांनी आरोग्य तपासणी करण्याचे निर्देश देत विकास कामे सुरू करण्याला हिरवी झेंडी दिली आहे.कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्यासाठी टाळेबंदीची मुदत ३ मेपर्यंत वाढवल्याने या कालावधीत २० एप्रिलपासून प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच महापालिका क्षेत्रातील प्रलंबित विकास कामांचा समावेश आहे. प्रलंबित विकासकामांच्या संदर्भात महापालिका प्रशासनाला दिशानिर्देश प्राप्त झाले असले, तरी ही कामे प्रत्यक्षात सुरू करताना कंत्राटदारांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. शहरातील प्रलंबित रस्ते, नाल्या, नाल्यांवरील धापे, उद्यानांचे सौंदर्यीकरण , सामाजिक सभागृह आदी बांधकाम करीत असताना आपसात फिजिकल डिस्टन्सिंग कसे ठेवता येईल, तसेच कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी आपसात किमान साडेतीन ते चार फुटाचे अंतर राखणे अपेक्षित असल्यामुळे प्रत्यक्षात कसे काम करायचे, असे नानाविध प्रश्न उपस्थित झाले होते. यातून महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मार्ग काढला असून, बांधकाम विभागासाठी धोरण निश्चित केले आहे. यामध्ये विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामावरील मजुरांची दर आठ दिवसांनी सक्तीने आरोग्य तपासणी करण्याचा समावेश आहे. दरम्यान याबाबत आयुक्त कापडणीस म्हणाले की, प्रलंबित विकास कामे करताना संसर्गजन्य कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, याची दक्षता कंत्राटदारांना व मजुरांना घ्यावी लागणार आहे. संबंधित कामे करताना मजुरांना सर्दी, खोकला, ताप, घसा खवखवणे अशी लक्षणे आढळून आल्यास त्यांनी ताबडतोब मनपाला माहिती द्यावी, जेणेकरून तातडीने उपचार करणे शक्य होईल. ंमजुरांना देतील पासेस; कंत्राटदारांवर जबाबदारीशहरातील प्रलंबित विकासकामांना प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यासाठी कंत्राटदारांना मजुरांची आवश्यकता आहे. काम करणारे मजूर शहराच्या विविध भागात विखुरलेले आहेत. अशा मजुरांना दररोज ने-आण करावी लागणार असल्याने त्यांना पासेस दिल्या जाणार आहेत. ही जबाबदारी कंत्राटदारांवर निश्चित करण्यात आली आहे.कंत्राटदारांना दिलासामहापालिकेच्या बांधकाम विभागाने यावर्षी दलितेत्तर वस्ती योजना, सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना आदी विकास कामांतर्गत सुमारे ३८ कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली असून, त्यांचे कार्यादेश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने या विकासकामांचा मार्ग खुला केल्याने कंत्राटदारांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.