अकोला : पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेच्यावतीने शुक्रवार, ३१ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हय़ातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. शासनाच्या नियुक्तीपत्रानुसार जिल्हय़ातील पदवीधरांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये सलग तीन वर्षे शंभर ते तीनशे रुपये मानधनावर काम केले. तीन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर परत नव्याने रुजू करण्याऐवजी शासनाने पदमुक्त केले. शासन आज ना उद्या परत सेवेत सामावून घेईल, या भाबड्या आशेवर पदवीधरांनी १५ ते २0 वर्षे काढली. १८ जानेवारी २000 पासून शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या यापैकी अनेक पदवीधरांनी शासकीय नोकरी मिळविण्याची वयोर्मयादा ओलांडली आहे. शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीकरिता वयोर्मयादेत बसणार्‍या तथा वयोर्मयादा ओलांडणार्‍या पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांनी अनेकदा आंदोलने केली तथा अधिकार्‍यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजविले. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून ही समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचे आश्‍वासन दिले खरे, मात्र अद्याप याबाबत शासनाने कुठलीच पावले उचलली नाहीत. वयोर्मयादेत बसत नसल्यास आमच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, या आशयाचे निवेदन पदवीधर अंशकालीन संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांना दिले.
पदवीधर अंशकालीन संघटनेचे आंदोलन
By admin | Updated: August 1, 2015 00:29 IST