अकोला: दोन जिल्ह्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांकडून वेळेवरच संपूर्ण व्याजासह वसुली केल्यानंतर शासनाकडून मिळणाºया व्याज सवलतीची रक्कम त्यांना न देताच ती हडपण्यासह गटसचिव, सहायक, लिपिकांची नियमबाह्य भरती, सेवानिवृत्तांना नियमबाह्यपणे अनेक वर्ष सेवेत ठेवून त्यांच्या वेतनाचेही घोटाळे अकोला-वाशिम जिल्हा कृषी सेवा सहकारी पतसंस्थांच्या संघात घडले आहेत. सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधकांच्या चौकशी अहवालात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. याप्रकरणी बीड जिल्हा बँकेप्रमाणेच सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८९(अ) प्रमाणे चौकशी करण्याचीही शिफारसही केली आहे. उपनिबंधकांच्या अहवालानुसार १० जूनपर्यंत कारवाई न झाल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशारा तक्रारकर्ते जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष गजानन पुंडकर यांच्यासह इतरांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला.अकोला जिल्हा सुपरव्हिजन को-आॅप. सहकारी संघ मर्यादित अकोला, या संस्थेच्या नामकरणात बदल करण्यात आला. ३१ मे २०१६ रोजी उपविधीमध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार अकोला व वाशिम जिल्हा प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा संघ, मर्यादित अकोला असा बदल करण्यात आला. या संघाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष कामकाज पाहतात. नावात बदल केल्यानंतर त्यामार्फतच गटसचिव, सहायक गटसचिवांची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच एका गटसचिवाकडे तीन सेवा सहकारी संस्थांचा प्रभार असून, त्या तीनही संस्थांच्या नावे वेतन काढले जाते. त्यापैकी एकच वेतन गटसचिवाला दिले जाते. उर्वरित रक्कम कोणाच्या नावे आहे. नफा-तोटा पत्रकातही त्या मुद्यांची नोंद होत नसल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे.सहकारी पतसंस्थांच्या संघाच्या मुख्य व तालुका स्तरावरील कार्यालयात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी, गटसचिवांना गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून कार्यरत ठेवण्यात आले. हा प्रकार सहकार आयुक्तांच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले. सोबतच गटसचिव, सहायकांना लॅपटॉप खरेदीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज देण्यात आले. त्या कर्जाचे व्याज सहकारी संस्थांच्या संघाकडून भरले जात आहे. संघाने व्याज भरण्याचे कारण नसतानाही ते भरून नुकसान केले जात आहे. संस्था संगणकीकरण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने करण्याचा आदेश असताना गटसचिवांना लॅपटॉप कर्जावर देण्यात आले. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणी संघाची चौकशी करण्याचे उपनिबंधकांनी नमूद केले आहे. या अहवालानुसार तातडीने कारवाई न केल्यास न्यायालयीन लढाई सुरू केली जाईल, असेही यावेळी पुंडकर यांच्यासह ज्ञानेश्वर भोयर, विनोद हिंगणकर, आर.डी. पुरी यांनी सांगितले.- शेतकऱ्यांकडून सक्तीने व्याज वसुलीकर्जदार शेतकºयांकडून १ आॅगस्ट २०१७ नंतर व्याज घेऊ नये, असे शासनाने निर्देश दिले. तरीही अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकºयांकडून व्याज वसूल केल्याचे पावत्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची रॅण्डम पद्धतीने चौकशी करण्याचेही उपनिबंधकांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.