लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ‘महाराष्ट्र स्वच्छ नदी अभियान’अंतर्गत राज्यातील १७ नद्यांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शासनाने राज्यातील १७ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा नीती आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये मोर्णा नदीचा समावेश असून, प्रस्तावात नदीच्या कामासाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी २०१६ मध्ये भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला होता. शहराच्या मध्यभागातून वाहत गेलेल्या मोर्णा नदीचे आजचे चित्र अतिशय लाजिरवाणे आहे.शहरातील नाले-गटारांमधील पाणी वाहून जाण्यासाठी नदीचा वापर केला जातो. गुजरातमध्ये साबरमती नदीच्या धर्तीवर मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी पुढाकार घेत यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते.त्या पृष्ठभूमीवर योजनेचा आवाका मोठा असल्याने मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागारपदी विनायक कौंडिण्य यांची नियुक्ती केली होती.त्यावेळी कौंडिण्य यांनी आस्टूल-पास्टूल येथून नदीच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात केली होती. यादरम्यान, मोर्णा नदीच्या पात्राची आणि नदीकाठच्या परिसराची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती आहे.सांडपाण्यावर प्रक्रिया नाहीच!मनपा क्षेत्रातील घाण सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी प्रशासनाकडून थेट मोर्णा नदीचा वापर केला जात आहे. सांडपाण्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषित टप्प्यांची संख्या अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.राज्यातील १७ नद्यांमध्ये मोर्णेचा समावेश स्वच्छ नदी अभियान अंतर्गत राज्यातील १७ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये मोर्णा नदीचा समावेश असल्यामुळे अकोलेकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
सांडपाणी नदीत सोडण्यावर निर्बंध‘महाराष्ट्र स्वच्छ नदी अभियान’अंतर्गत यापुढे मोर्णा नदीच्या पात्रात सांडपाणी सोडण्यावर निर्बंध घातल्या जाणार आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे, जनजागृती करणे, नदी परिसरात झाडे लावणे असे उपक्रम राबविल्या जातील. पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि नियंत्रणासाठी यंत्रणा उभारण्याची तरतूद आहे.मोर्णा नदीला नवसंजीवनी मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा केला जात आहे. भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर नदीपात्रात सांडपाणी सोडल्या जाणार नाही. त्यामुळे इतर विकास कामे करण्यासाठी मोठा वाव राहील.-विजय अग्रवाल, महापौर.