अकोला: शहरात फोर-जी सुविधेसाठी फायबर आॅप्टिकचे भूमिगत केबल टाकणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांनी मनपा प्रशासनाच्या परवानगीला केराची टोपली दाखविल्याचा प्रकार उजेडात आल्यानंतर आता काही मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेला ठेंगा दाखवित ‘ओव्हरहेड केबल’ टाकण्याची ‘आयडिया’ लढविल्याचे समोर आले आहे. ही बाब पाहता या क्षेत्रात कार्यरत विविध मोबाइल कंपन्यांनी मनपा प्रशासनाला कोट्यधींचा चुना लावल्याचे दिसून येत आहे.मनपा प्रशासनाची परवानगी न घेताच रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीच्या ‘व्हेंडर’ने स्टरलाइट टेक कंपनीच्या खोदकामादरम्यान फायबर आॅप्टिक केबलचे अनधिकृत जाळे टाकल्याचे मनपाच्या तपासणीत उघड झाले आहे. या प्रकारामुळे मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी रिलायन्स तसेच स्टरलाइट कंपनीला संपूर्ण दस्तऐवज सादर करण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत दिली होती. या मुदतीत रिलायन्स कंपनीने २०१३-१३ मधील परवानगीचे दस्तऐवज सादर केले. मनपाने २०१३-१४ मध्ये दिलेली परवानगी कालबाह्य झाल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी १० जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही सभागृहात आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीच्या ‘आरओडब्ल्यू’चे राज्य उपाध्यक्ष राजीव अमीडवार यांनी मनपा प्रशासनाने २०१७ मध्ये परवानगी दिल्याचे सांगितले. त्यावर परवानगी सादर करण्याची सूचना आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली असता, कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी अमीडवार सदर परवानगी सादर क रू शकले नाहीत, हे येथे उल्लेखनीय. यादरम्यान, इतर मोबाइल कंपन्यांच्या सुविधेचा मुद्दा उपस्थित झाला असता, एका मोबाइल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयाने गत काही दिवसांपासून शहरात विविध विकास कामांच्या खोदकामात भूमिगत केबलचे जाळे क्षतिग्रस्त झाल्यामुळे ते मनपाच्या पथखांबावरून टाकल्याचे स्पष्ट केले. या केबलची लांबी सुमारे आठ किलोमीटर असल्याचे संबंधित अधिकाºयाने सांगताच मनपाने आठ कि लोमीटर अंतराच्या खोदकामासाठी संबंधित कंपनीला कधी परवानगी दिली, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.‘ओव्हरहेड केबल’ची परवानगीच नाही!विविध मोबाइल कंपन्या, खासगी चॅनेलद्वारे सुविधा देणाºया कंपन्यांनी मनपाचे पथखांब, इमारती, महावितरणच्या खांबावरून ‘ओव्हरहेड केबल’ टाकून शहराचे विद्रूपीकरण केले आहे. सदर केबल टाकताना मनपाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा परवानगी न घेतल्याने आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बीएसएनएल वगळता सर्व कंपन्यांचे केबल जप्त करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशाचे पालन करताना मनपाच्या विद्युत विभागाचे कर्मचारी कुचराई करीत असल्याचे चित्र आहे.परवानगी नाही; ‘आयडिया’ कोणाची?मनपा क्षेत्रात सर्वप्रथम २०१३-१४ मध्ये रिलायन्स कंपनीने फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. त्याबदल्यात मनपाकडे १४ कोटींचे शुल्क जमा केले होते. त्यानंतर मनपा प्रशासनाकडे इतर कोणत्याही मोबाइल कंपन्यांनी फोर-जी सुविधेच्या कामासाठी परवानगी मागितली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे परवानगी न घेताच शहरात फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्याची ‘आयडिया’ कोणाची, या दिशेने मनपाने सखोल चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.