लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातील पर्यवेक्षिका रिता उईके यांचे सेवापुस्तक गेल्या दोन वर्षांपासून गहाळ असतानाही त्याचा शोध अद्यापही लागलेला नाही. त्याचवेळी त्यांना रजा, वेतनवाढीचे लाभ दिले जात आहेत. हा प्रकार कशाच्या आधारे केला जात आहे. सेवापुस्तिका तातडीने उपलब्ध न केल्यास उपोषण करण्याचा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अजाबराव उईके यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना निवेदनातून दिला आहे.एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प अकोला-१ या ठिकाणी २२ मे २०१५ ते १७ मे २०१७ या काळात रिता अनिल उईके पर्यवेक्षिका पदावर कार्यरत होत्या. ४ एप्रिल २०१५ रोजी त्यांच्या सेवापुस्तिकेत अर्जित रजेची नोंद घेत असताना संंबंधित कनिष्ठ सहायक रत्नमाला ससाने यांना वरिष्ठांनी काही काम सांगितल्याने त्या कार्यालयातून बाहेर गेल्या. परत आल्यानंतर त्या ठिकाणी उईके यांचे सेवापुस्तक आढळले नाही. त्यावेळी कार्यालयात दुर्गा साबे नावाच्या परिचर उपस्थित होत्या. त्यावर ससाने यांनी त्याच दिवशी सिव्हिल लाइन पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर उईके यांना माहिती मिळताच त्यांनी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली; मात्र त्यानंतर अद्यापपर्यंतही काहीच झाले नाही. दरम्यानच्या काळात आता महिला व बालकल्याण अधिकारी पदावर असलेले एस.पी. सोनकुसरे प्रकल्प अधिकारी पदावर होते. त्यांच्यासह इतरांनाही हा विषय माहीत असताना कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यातच सेवापुस्तक नसताना वेतन कसे काढले जाते, परावर्तित रजा, अर्जित रजा, वैद्यकीय रजेची नोंद मूळ सेवा पुस्तक नसताना कशी मंजूर केली जाते. या सर्व प्रकारातून उईके यांच्यावर अन्याय होत असून, मूळ सेवापुस्तिका न मिळाल्यास तसेच संबंधित कर्मचाºयांवर कारवाई न झाल्यास अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने उपोषण करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष उईके यांनी दिला आहे.