अकोला: गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण क्षमतेपेक्षा जास्त जास्त झाल्याने संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन, दोन आठवड्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ८५ जिल्हा परिषदेच्या व ११६ पंचायत समितीच्या जागा रिक्त केल्या आहे. यामध्ये अकोला जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांचा समावेश आहे. रिक्त झालेल्या जागेवर पुन्हा निवडणूक घेण्यात येणार आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आली. ५३ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत प्रवर्गनिहाय आरक्षणानुसार ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून १४ सदस्य जिल्हा परिषदेत निवडून आले. त्यामध्ये चार जागांचे ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त झाल्याने संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन दोन आठवड्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने जिल्हा परिषद वतुर्ळात खळबळ उडाली आहे. रिक्त झालेल्या जागेवर निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोग स्वतंत्र कार्यक्रम जाहीर करणार आहे.