अकोला : जिल्हा परिषदेचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प, अंदाजपत्रकाला प्राथमिक मंजुरी देण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या अर्थ समितीच्या सभेकडे सभापती पुंडलिकराव अरबट वगळता एकही सदस्य फिरकला नाही. सभापतींनी स्वाक्षरी करत उपस्थितीची नोंद केली.जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प पदाधिकाऱ्यांच्या सहमतीने वित्त व लेखा विभागाकडून तयार केला जातो. त्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्यांचा अर्थसंकल्प १४ फेब्रुवारीपर्यंत तयार होऊन जिल्हा परिषदेकडे पाठवावा लागतो. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांकडून अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेला उशिरा प्राप्त झाले. त्यानंतर अर्थ समितीमध्ये सुधारित व मूळ जिल्हा परिषद उपकर अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. ती मंजुरी देण्यासाठी अर्थ समितीची सभा ११ मार्च रोजी बोलावण्यात आली. सोबतच गेल्या सभेचे इतिवृत्त मंजूर करणे, जिल्हा परिषद सदस्यांचे प्रवासभत्ता देयक मंजूर करण्याचे विषयही ठेवण्यात आले; मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १० मार्चपासून लागू झाली. त्यामुळे अर्थ समितीच्या सभेतील विषयावर चर्चा करता येत नाही, ही बाब स्पष्ट झाली. परिणामी, समितीच्या सदस्यांनी सभेकडे पाठ फिरवली. सभापती अरबट यांनी कार्यालयात येत हजेरी पुस्तकात स्वाक्षरी केली.- शासनाच्या निर्देशानुसार अर्थसंकल्पाला मंजुरीआचारसंहितेच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरीबाबत शासनस्तरावरून निर्देश दिले जातात. विभागीय आयुक्त किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना मंजुरीचे अधिकार दिल्यानंतर अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी त्यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यासाठी अर्थसंकल्प तयार आहे, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे. एस. मानमोठे यांनी सांगितले.