अकोला : औषध निर्माण व आरोग्य क्षेत्रात १00 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला केंद्र शासनाने दिलेल्या परवानगीच्या विरोधात अकोला व वाशिम जिल्हय़ातील वैद्यकीय प्रतिनिधींनी बुधवार, १६ डिसेंबर रोजी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने दिली. भारतीय औषध निर्माण उद्योगासाठी संजीवनी ठरलेल्या १९७0 च्या ह्यइंडियन पेटंटह्ण कायद्यात संशोधन करून विदेशी कंपन्यांच्या हिताचा निर्णय भाजपप्रणित केंद्र शासनाने घेतला आहे. शासनाने अमेरिकेतील यूएसएफडीएसारख्या कंपनीला भारतात कार्यालय सुरू करण्याची परवानगी दिली असताना भारतातील औषध कंपन्यांवर नियमांचा बडगा उगारून औषधांच्या निर्यातीवरही बंधने लादण्याचा घाट घातला जात आहे. सार्वजनिक औषध निर्माण उद्योगांनी १२५ कोटी भारतीयांना स्वस्त दरात औषध उपलब्ध करून दिले. अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना आजारी घोषित करण्यात येत आहे. लहान मुलांना लागणार्‍या अत्यावश्यक लसी उत्पादित करणार्‍या कारखान्यांना दुय्यम ठरवून लसीकरणासाठी संपूर्णत: विदेशी औषध निर्माण कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. केंद्र शासनाने एवढय़ावरच न थांबता जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीवरील नियंत्रण काढून घेत, औषधांच्या किमतीमध्ये प्रचंड वाढ होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेने केला आहे. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या क्लिनिकल ट्रायल्सच्या नावाने भारतीय रुग्णांवर जीवघेणे प्रयोग करीत आहेत.
वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेची निदर्शने
By admin | Updated: December 17, 2015 02:21 IST