- आशिष गावंडे
अकोला : राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी त्यांच्या स्तरावर इमारत, घरे बांधण्याकरिता नकाशा मंजुरीसाठी आॅटोडीसीआर प्रणाली कार्यान्वित करीत खासगी कंपन्यांना कंत्राट दिला. या प्रणाली अंतर्गत नकाशा मंजूर केल्यानंतर नगररचना विभागाकडून अंतिम मंजुरी दिली जात असली, तरी प्रणालीतील त्रुटींमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे चित्र होते. ही बाब ध्यानात घेता माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने खासगी कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्यासह शासनाच्या महाआयटी विभागाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले आहेत.शहरात व्यावसायिक संकुल, रहिवासी इमारती किंवा घरे बांधण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून नकाशा मंजूर करावा लागतो. नगररचना विभागाकडे नकाशा मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पहिल्यांदा जोत्यापर्यंत (प्लिंथ) बांधकामाची परवानगी दिली जाते. जोत्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण केल्यावर पुढील बांधकामासाठी पुन्हा नगररचना विभागाची परवानगी आवश्यक ठरते. यादरम्यान, नकाशा सादर करताना प्लॉटचे क्षेत्रफळ, कृषक-अकृषक असण्यासोबतच शिट क्रमांक आदी इत्थंभूत माहिती कागदोपत्री सादर करावी लागत होती. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे ‘ड’ वर्ग महापालिकांनी नकाशा मंजुरीसाठी आॅटोडीसीआर प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. आॅटोडीसीआर पद्धतीनुसार मालमत्ताधारकाला आर्किटेक्टच्या सहाय्याने आॅनलाइन अर्ज सादर करणे भाग आहे. त्यासाठी महापालिकांनी रीतसर आर्किटेक्ट, अभियंत्यांची निवड केली. अकोला महापालिका प्रशासनाने आॅटोडीसीआरचा कंत्राट पुणे येथील इन्फोटेक कंपनीला दिला आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित केल्यानंतर नकाशा मंजुरीची कामे झटपट निकाली निघतील, अशी अपेक्षा होती. आॅटोडीसीआर प्रणालीनुसार नकाशा मंजूर केल्यानंतर प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे सादर केला जातो. या विभागाकडून नकाशात काही त्रुटी असल्यास त्या दूर केल्या जातात. ही सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ व खर्चिक असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची परिस्थिती आहे. अर्थात, कोणताही नकाशा आॅटोडीसीआर प्रणालीद्वारे मंजूर होत असेल, तर त्यामध्ये त्रुटी निघण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचा तार्कीक मुद्दा उपस्थित झाला होता.
अखेर शासनाने घेतली दखलखासगी कंपन्यांनी तयार केलेली आॅटोडीसीआरची यंत्रणा सदोष असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अखेर शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने महाआयटी विभागामार्फत ‘पोर्टल’ तयार केले. या माध्यमातून ‘वन बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट’ प्रणाली तयार करण्यात आली. या प्रणाली अंतर्गत स्थानिक आर्किटेक्टची नोंदणी करण्याचे निर्देश ‘ड’ वर्ग महापालिकांना देण्यात आले आहेत. खासगी कंपन्यांचे कंत्राट तातडीने रद्द करण्याची सूचना शासनाने केली आहे.