महापौर-आयुक्तांमध्ये घमासान

थकीत देयकांची यादी, ‘जीआयएस’वरून बिनसले

अकोला: थकीत देयकांची यादी, जीआयएस तसेच शहर बससेवेच्या निविदेसह प्रदर्शनाद्वारे विविध साहित्याची विक्री करणार्‍या संचालकाला आकारण्यात आलेल्या दंडात्मक रकमेच्या मुद्यावरून महापौर उज्ज्वला देशमुख आणि आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्यात गुरुवारी हुतात्मा स्मारक येथे चांगलेच घमासान रंगले. ह्यअच्छे दिनह्णचा नारा देणार्‍या भाजपाकडून विकास कामांसोबतच मनपाच्या भ्रष्ट कामकाजाला आळा घालण्याची अकोलेकरांची अपेक्षा पूर्णत: फोल ठरली आहे. थकीत देयके अदा करण्याच्या बदल्यात १५ ते २0 टक्के कमिशनच्या हव्यासापोटी आता सत्ताधार्‍यांनीच खुला बाजार मांडला आहे. मनपाला प्राप्त निधीतून देयके अदा करण्यासाठी मर्जीतल्या कंत्राटदारांची यादी तयार करणे आणि त्याबदल्यात १५ ते २0 टक्के दलाली घेण्याचा एकसूत्री कार्यक्रम प्रशासनासह पदाधिकार्‍यांनी सुरू केला आहे. आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्याकडे यादी सादर करणार्‍यांमध्ये विरोधी पक्ष काँग्रेसचादेखील समावेश आहे, हे विशेष. रस्ता अनुदानापोटी प्राप्त झालेल्या १ कोटी २८ लाख रुपयांतून ८४ लाख रुपयांची देयके अदा करण्यासाठी महापौरांनी मर्जीतल्या नऊ कंत्राटदारांची नावे प्रशासनाकडे सादर केल्याची माहिती आहे. संबंधित नऊ कंत्राटदारांच्या देयकांची नोटशिटसुद्धा तयार करण्यात आली; परंतु ऐनवेळेवर आयुक्तांनी ही नोटशिट बाजूला सारली. यासोबतच, जीआयएसच्या मुद्यावर प्रशासकीय अधिकार्‍यांमधील अंतर्गत वाद शिगेला पोहचले आहेत. निविदेच्या फाईलवर स्पष्टपणे मत नमूद न करता, शहर अभियंता अजय गुजर यांना तांत्रिक अडचणीत गोवण्याचा वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा प्रयत्न आहे. अर्थातच, प्रशासन ही निविदा रद्द करण्याच्या तयारीत असून, प्रशासनाच्या भूमिकेला महापौरांचा विरोध आहे. हाच प्रकार शहर बससेवेच्या निविदेसंदर्भात आहे. यात भरीस भर शहरात प्रदर्शनाद्वारे विविध वस्तूंची विक्री करणार्‍या संचालकाला आयुक्तांनी एक लाखाचा दंड आकारला. या संपूर्ण मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या महापौर उज्ज्वला देशमुख व आयुक्तांमध्ये घमासान रंगल्याची माहिती आहे.