तत्कालीन नगर परिषदेच्या कालावधीत अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून सेवेत काही कर्मचारी रुजू झाले हाेते. त्यावेळी संबंधितांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी शासनाने मुदत दिली हाेती. या दरम्यानच्या कालावधीत १९९४ मध्ये तत्कालीन शासनाने परिपत्रक काढत धनगर, धनवर, काेळी, काेष्टी, हलबा काेष्टी, महादेव काेळी यांचा एसबीसी (विशेष मागास प्रवर्ग) तसेच भटक्या जमातीत (एनटी प्रवर्ग) समाविष्ट केले. त्यामुळे नगर परिषदेत एसटी प्रवर्गाचा दाखला देत सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी कालांतराने एसबीसी व एनटी प्रवर्गाच्या जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र सादर केले. ही बाब लक्षात घेता त्यावेळी आदिवासी समाजाने गठित केलेल्या समितीने हा शासकीय सेवेतील एसटी प्रवर्गातील पात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याचे नमूद करीत यामुळे एसटीच्या जागा बळकावण्यावर थेट सर्वाेच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले. शासकीय कार्यालयांमधील एकूणच परिस्थिती व एसटी प्रवर्गातून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा कालावधी लक्षात घेता २००१ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी न करता त्यांना अधिसंख्या पदावर कार्यरत करण्याचा आदेश जारी केला.
राज्य शासनाने घेतली दखल
दरम्यान, २००१ पूर्वी शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करता येत नसले तरी त्यांना पुन्हा एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नसल्याचेही सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले हाेते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत डिसेंबर २०१९ मध्ये शासनाने अशा कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्या पदावर घेण्याचे निर्देश जारी केले. अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन कायम राहणार असले तरी त्यात वाढ हाेणार नाही. जीपीएफचा लाभ मिळाला तरी ग्रॅज्युइटी, सेवानिवृत्तिवेतन व इतर भत्त्यांचा लाभ मिळणार नाही.
या कर्मचाऱ्यांचा समावेश
मनपा प्रशासनाने माेटार वाहन विभाग प्रमुख शाम बगेरे, कर अधीक्षक विजय पारतवार, काेंडवाडा विभाग प्रमुख प्रकाश नागे, कैलास पुंडे, पश्चिम झाेनमध्ये कर वसुली विभागातील पराते व जलप्रदाय विभागातील वाॅल ओपनर थुकेकर यांना अधिसंख्या पदावर समाविष्ट केले आहे.