शहरात शासनाच्या महानेट प्रकल्पांतर्गत शहरातील प्रशासकीय कार्यालयांना फाेर-जी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी शहराच्या मुख्य मार्गालगत खाेदकाम करून केबल टाकल्या जात आहेत. खाेदकाम करताना रस्त्यांची व सार्वजनिक मालमत्तेची ताेडफाेड हाेऊन नुकसान हाेत आहे. मनपा क्षेत्रात खाेदकाम करताना रस्ते,जलवाहिनी किंवा इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीसाठी मनपाकडे दुरुस्ती शुल्क जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. महानेट प्रकल्पांतर्गत स्टरलाइट टेक कंपनीमार्फत खाेदकाम केले जात असून हा शासनाचा प्रकल्प असल्याने मनपाकडे दुरुस्ती शुल्क जमा करण्याची अट नसल्याची माहिती समाेर आली आहे. हा विचित्र प्रकार लक्षात घेता कंपनीकडून हाेणारे खाेदकाम व शासनाचा नेमका करारनामा स्पष्ट व्हावा, यासाठी महानेटचे काम बंद करून पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश महापाैर अर्चना मसने यांनी प्रशासनाला दिले हाेते. महापाैर तसेच स्थायी समिती सभापती संजय बडाेणे यांच्या पत्राची दखल घेत मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी येत्या ८ जून राेजी याविषयी त्यांच्या दालनात महापाैर, सभापती व स्टरलाइट टेक कंपनीची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी आयाेजित केली आहे.
ताेपर्यंत काम बंद करण्याचे निर्देश
मनपा आयुक्तांच्या दालनात सुनावणी पार पडणार आहे. ताेपर्यंत शहरात महानेट प्रकल्पाचे काम बंद करण्याचे निर्देश गुरुवारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी जारी केले. दरम्यान, बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता महानेट प्रकरणी ते कशा पद्धतीने प्रशासकीय बाजू मांडतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.