अकोला : शेतकऱ्यांना अनुदानावर विक्रीसाठी असलेल्या हरभरा बियाणे वाटपात घोटाळा केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील १३६ कृषी केंद्रांवर कारवाई झाली. त्या घोटाळ्यामुळे महाबीजने कृषी विभागाला पुरवठा केलेल्या हरभरा बियाण्याच्या अनुदानापोटी ९९ लाख रुपयांचे देयक गेल्या तीन वर्षांपासून रखडले. त्या चौकशीसाठी कृषी आयुक्तांनी स्वतंत्र पथक अकोल्यात पाठविले. त्या पथकाच्या अहवालावरच महाबीजच्या देयकाचे भवितव्य ठरणार आहे. अहवाल कृषी आयुक्त एकनाथ डवले यांच्याकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने २०१६ च्या रब्बी हंगामात हरभरा बियाणे अनुदानावर वाटपाची योजना राबविली. त्या योजनेचा फायदा अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नव्हे, तर अकोला शहरातील चार वितरकांसह ग्रामीण भागातील १३६ कृषी केंद्र संचालकांनीच घेतल्याचे चौकशीत पुढे आले. त्यामध्ये जवळपास ९९ लाख रुपये अनुदानाचा घोटाळा झाला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या सर्वच कृषी केंद्र संचालकांची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. त्यानंतर ६ जानेवारी २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार कृषी केंद्र परवाना, बियाणे, खते विक्री, साठवणूक परवान्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे वर्ग झाले. त्यामुळे हरभरा घोटाळ्यातील संपूर्ण प्रकरणे त्यांच्याकडे देण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरापासून ही कारवाई थंड बस्त्यात होती. दरम्यान, अनुदानित बियाणे वाटपासाठी पुरवठादार म्हणून नियुक्त केलेल्या महाबीज, कृभको, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला देय असलेले अनुदान रोखण्यात आले. त्यानंतर कृषी केंद्र संचालकावर कोणती कारवाई केली, महाबीजच्या झालेल्या नुकसानाला कोण जबाबदार आहे, हा मुद्दा महाबीजच्या वार्षिक सभेत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतलेली आहे. त्यानुसार जानेवारी २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यात अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी नोटीस दिल्या. केंद्र संचालकांनी स्पष्टीकरणे सादर केली. त्यानुसार हंगाम नसताना केवळ दोन महिन्यांसाठी परवाने निलंबनाचा पर्याय केंद्र संचालकांना देण्यात आला. दरम्यान, हरभरा वाटपात घोटाळा झाल्याने महाबीजने केलेल्या पुरवठ्यापोटी ९० लाख रुपयांचे अनुदान कृषी विभागाने रोखले होते. आता कृषी केंद्रांवर कारवाई केल्याने ते अनुदान महाबीजला दिले जाईल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.