- सदानंद सिरसाटअकोला: जिल्हा परिषदेला विविध उद्देशासाठी शासनाकडून प्राप्त जागा राखून ठेवण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे. आतापर्यंत तीनपेक्षाही अधिक मोक्याच्या जागा जिल्हा परिषदेच्या हातून निसटल्या आहेत. त्याचवेळी महाबीज, महाऊर्जा या विभागाकडूनही जागा मागणीचे प्रस्ताव आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या जागा हस्तांतरित केल्यास जिल्हा परिषदेला भूमी, भूखंडहीन होण्याची वेळ येणार आहे.अकोला शहरासह ग्रामीण आणि तालुक्याच्या ठिकाणी विविध प्रयोजनासाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून जागा प्राप्त झाल्या आहेत. त्या जागा तशाच पडून आहेत. काही जागांवर अतिक्रमण झाले, तर शेगावातील दोन एकर जमीन शोधूनही सापडत नसल्याचा प्रकार घडत आहे. त्याशिवाय, काही जागांचा नाममात्र वापर सुरू असल्याने त्या जागा मिळाव्या, यासाठी इतर विभागांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत.जिल्हा परिषदेची पोलीस मुख्यालयालगतची मोठी जागा सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयासाठी शासनाने आरोग्य विभागाला हस्तांतरित केली, त्यानंतर रतनलाल प्लॉट परिसरातील जिल्हा परिषद उर्दू शाळेची जागा महापालिका प्रशासकीय इमारतीसाठी देण्यात आली. काही दिवसांपूर्वीच अकोट येथील ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या नावे असलेली जागा उपजिल्हा रुग्णालयासाठी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी हस्तांतरित केली. गेल्या वर्षभराच्या काळात मोक्याच्या जागा जिल्हा परिषदेच्या हातून हिसकण्यात आल्या. त्यासाठी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा किंवा प्रशासनाला साधे कळविण्याचीही तसदी महसूल विभागाने घेतली नाही. यावरून शासनाच्या लेखी जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था केवळ नावापुरतीच असल्याचे अधोरेखित होत आहे.- उर्दू शाळेच्या जागेसाठी न्यायालयात धावजिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी जिल्हा परिषद उर्दू शाळेची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यापूर्वी त्याबाबत काही आक्षेप असल्यास कळविण्याचे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले होते. ते आक्षेप विचारात घेण्यापूर्वीच जागा हस्तांतरणाचा आदेश देण्यात आला. त्यामुळे या मुद्यांवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.- महाबीज, महाऊर्जाला हवी जागा!अकोल्यात मुख्यालय असलेल्या शासनाच्या महाबीज या उपक्रमास जागा हवी आहे. अधिकारी-कर्मचाºयांच्या निवासस्थानासाठी ५००० चौ. मीटर जागा द्यावी, या मागणीचे पत्र जिल्हा परिषदेला देण्यात आले. सोबतच महाऊर्जा या यंत्रणेच्या अमरावती विभागीय कार्यालयासाठी जागा मागणी करण्यात आली आहे.- मालमत्ता अधिकारी नावालाच!शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतकडे असलेल्या स्थावर, जंगम मालमत्तेचे अभिलेख तयार करून ते अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे आहे. सोबतच जागांवरचे अतिक्रमण काढणे, त्यांना कुंपण घेऊन ती जागा कोणत्या प्रयोजनासाठी आहे, याबाबतचे फलक लावण्याचे कामही त्यांच्याकडे आहे; मात्र अनेक जागा प्रयोजनाच्या फलकाविना पडून असल्याचे चित्र आहे. त्या जागांच्या वापरासंदर्भात निर्णय न झाल्यास अनेक जागा हातून जाण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर येणार आहे.