अकोला: महापौर विजय अग्रवाल यांच्यासाठी पुन्हा एकदा ‘अच्छे दिन’आले असून, मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापौर पदाच्या निवडीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापौर पदाची मुदत येत्या सात सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येणार होती. शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यामुळे आता डिसेंबर महिन्यात महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत निघणार आहे.फेब्रुवारी २०१७ मधील महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अकोलेकरांनी भाजपच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान दिले. त्यामुळे नगरसेवक पदाच्या ८० जागांपैकी ४८ जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. साहजिकच, महापालिकेत भाजपने एकहाती सत्ता स्थापन केली. मनपाच्या निवडणुकीत विविध पक्षातील सक्षम उमेदवारांना हेरून त्यांना पक्षात प्रवेश देण्यापासून ते निवडून आणण्यापर्यंत विजय अग्रवाल यांनी राजकीय पटलावर अनेक डावपेच आखले होते. पक्ष संघटनेवर मजबूत पकड लक्षात घेता भाजपने अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी महापौरपदी विजय अग्रवाल यांना संधी दिली. महापौर पदाची ही मुदत ७ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येणार असल्याने महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले होते. पुढील अडीच वर्षांचे आरक्षण जाहीर होण्याच्या शक्यतेने अनेकांच्या अपेक्षांना धुमारे फुटले होते. त्यानुषंगाने काही इच्छुकांनी चाचपणीला सुरुवातही केली होती; परंतु मंगळवारी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाने इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरल्या गेल्याचे समोर आले.विधानसभेत नाराजी नको!आगामी आॅक्टोबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक पार पडेल. तत्पूर्वी महापौर पदाची निवड प्रक्रिया पूर्ण केल्यास आणि पक्ष संघटनेत वजनदार अशी ओळख असलेल्या इच्छुकांची महापौर पदावर वर्णी न लागल्यास विधानसभेच्या तिकिटासाठी इच्छुकांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास पक्षासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता होती. त्यामुळे विधानसभेत नाराजी नको, या विचारातूनच महापौर पदाच्या निवडीला मुदतवाढ दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.