अकोला: मतदारांची नावे यादीतून गहाळ होणे, जिवंत मतदारांना चक्क मयत दाखविणे, मयत उमेदवाराचे नाव बाद न करता त्यांच्या कुटुंबातील इतर मतदारांचे नाव बाद करणे, कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय किंवा दुरुस्तीसाठी सादर केलेल्या अर्जाशिवाय असंख्य मतदारांवर ‘डिलिट’चा शिक्का मारून त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक विभागाने इमानेइतबारे पार पाडले. हा घोळ कमी म्हणून की काय, ईव्हीएम मशीन बंद पडल्यानंतर दोन-दोन तास पर्यायी व्यवस्था करू न शकणारे निवडणूक विभागाचे कामकाज संशयाच्या भोवºयात सापडले आहे. या प्रकारामुळे सर्वसामान्य मतदारांना प्रचंड मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागल्याचे चित्र गुरुवारी मतदानाच्या दिवशी दिसून आले.लोकसभेच्या दुसºया टप्प्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया कोणत्याही अडचणींशिवाय पार पडेल, असा आशावाद जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी व्यक्त केला होता. ज्या पद्धतीने निवडणूक विभागाने तयारीचा गाजावाजा केला होता, ती पाहता लोकसभा निवडणुकीचा हा उत्सव यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा होती. झाले नेमके उलटेच. ऐन मतदानाच्या दिवशी शहरातच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्यातील असंख्य मतदारांना निवडणूक विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला असून, अनेकांना मतदानापासून वंचित राहावे लागल्याचे चित्र समोर आले. ऐन मतदानाच्या दिवशी सर्वत्र उडालेला गोंधळ व घोळ पाहता निवडणूक विभागाचे कामकाज संशयाच्या भोवºयात सापडले आहे.मतदारांच्या मस्तकी ‘डिलिट’चा शिक्कामतदारांनी मतदान केंद्र गाठल्यावर मतदार यादीमध्ये त्यांच्या छायाचित्रावर ‘डिलिट’चा शिक्का मारला असल्याचे दिसून आले. या प्रकारामुळे मतदारांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. मतदार जनजागृती मोहिमेत नवीन मतदारांचा समावेश करणे, मयत मतदारांची नावे बाद करणे तसेच पत्ता बदलण्यासाठी नागरिकांनी अर्ज सादर केल्यावरच ‘बीएलओं’नी दुरुस्त्या करणे क्रमप्राप्त होते. या ठिकाणी मतदारांनी कोणत्याही दुरुस्त्यांचे अर्ज सादर न करताही निवडणूक विभागाने परस्पर घोळ घातल्याचे समोर आले.
पळसो बढे येथील श्रीकृष्ण सिदाजी बढे (८८) मतदान कार्ड, आधार कार्ड घेऊन मतदान केंद्रावर गेले असता, यादीमध्ये ते मयत असल्याचे सांगत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बढे यांचा मतदानाचा अधिकार नाकारला. हा सर्व प्रकार खा. अॅड. संजय धोत्रे यांच्यासमक्ष घडला. श्रीकृष्ण बढे जिवंत असताना यादीत त्यांना मयत दाखविण्याचा प्रताप निवडणूक विभागाने केला कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.