अकोला: कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात ‘लॉकडाउन’ घोषित करण्यात आले आहे. यामुळे उद्योगासह शेतमाल विक्रीकर यावर मोठा परिणाम झाला आहे. लाखो क्विंटल कापूस घरीच पडून आहे. खेडा खरेदी बंद झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. राज्यात कापसाचे क्षेत्र चाळीस लाख हेक्टरवर आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामात जवळपास ४२ लाख हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी कापूस पेरणी केली. सुरुवातीला पाऊस लांबल्याने पेरणीला विलंब झाला. जुलैमध्ये पाऊस पडल्यानंतर शेतकºयांनी पेरणी केली; परंतु पीक वाढीच्या अवस्थेत सतत पाऊस सुरू होता. त्याचा परिणाम काहीअंशी कापूस उत्पादनावर झाला. असे असले तरी काही भागात चांगले पीक आले. शासनाने कापसाला पाच हजार पाचशे रुपये हमीदर जाहीर केले. महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ आणि भारतीय (सीसीआय) कापूस महामंडळाने राज्यात कमी दराने कापूस खरेदी सुरू केली. पणन महासंघाचे यावर्षी जवळपास ५२ लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला. तसेच सीसीआयने ८४ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली. गतवर्षी पावसाळा लांबल्याने शेतकºयांनी उशिरापर्यंत म्हणजे मार्च महिन्यापर्यंत कापूस वेचणी केली. त्यामुळे शेतकºयांकडे आजमितीस ६५ ते ७० लाख क्विंटल कापूस पडून आहे. देशातील ‘लॉकडाउन’मुळे जीवनावश्यक वस्तू वगळता इतर शेतमाल विकता येत नसल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. दरवर्षी कापूस खरेदीसाठी व्यापारी गावा-गावांत जातात, याला खेडा खरेदी पद्धत म्हणतात. यावर्षी खेडा खरेदी शक्य नाही. त्यामुळे व्यापारी गावात जात नाहीत. त्याचाही परिणाम कापूस विक्रीवर झाला आहे.या अडचणीत सापडलेल्या कापूस उत्पादक शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने टप्प्या-टप्प्याने कापूस खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकºयांकडून केली जात आहे.राज्यात कापसाचे अर्धे क्षेत्र विदर्भात आहे. विदर्भात अल्पभूधारक शेतकºयांच्या प्रमाण हे ७० टक्क्यांच्यावर आहे. सुरुवातीला यातील काही शेतकºयांनी कापूस विकला असला तरी अनेक शेतकºयांकडे आणखी कापूस घरी आहे. येथे कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळेच या भागातील सर्व पिके पावसावर अवलंबून आहेत. म्हणूनच येथील शेतकरी कापूस सोयाबीनसारखी पिके घेतात; परंतु यावर्षी कोरोनामुळे खरेदी बंद असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला असून, शासनाने तातडीने यांना मदत करावी, अशी मागणीही शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.
शेतकºयांकडे कापूस आहे; परंतु कोरोनामुळे खरेदी केंद्र बंद आहेत. १४ एप्रिलपर्यंत ‘लॉकडाउन’ आहे. त्यामुळे शासन पुढे काय निर्णय घेणार, यावर अवलंबून आहे. ‘लॉकडाउन’ वाढविला तर शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. याकडे आमचे लक्ष लागले आहे.- मनोज तायडे,शेतकरी नेते,अकोला.