सचिन राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा २0 कोटी रुपयांचा भूखंड घोटाळा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने भूमी अभिलेख विभागाच्या तत्कालीन उपअधीक्षिका सारिका कडू यांचे सोमवारी बयान नोंदविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कडू आणि आर्थिक गुन्हे शाखेचे गणेश अणे यांच्यात बयान नोंदविण्यावरून तु-तु-मै-मै झाल्यानंतर, हे बयान अर्धवट नोंदविण्यात आले. दरम्यान, कडू यांनी सदर बयान दुसर्या अधिकार्यांमार्फत नोंदविण्याची मागणी पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे.शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून, तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन, हा भूखंड कागदोपत्री हडपला. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. या प्रकरणात तीन कर्मचारी निलंबित करण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास करताना भूमी अभिलेख विभागाच्या तत्कालीन उपअधीक्षिका सारिका कडू यांचे सोमवारी बयान नोंदविण्यासाठी नोटीस देऊन बोलावले. दुपारी एक वाजता बयाननोंदविणे सुरू झाले; मात्र कागदावरील काही बयान पोलिसांनी मनानेच नोंदविल्याच्या कारणावरून कडू यांनी अर्धवट बयान दिले. त्यानंतर पुन्हा चार वाजता इन कॅमेरा बयान नोंदविण्याचे सुरू झाले. मात्र, पुन्हा वाद झाल्यानंतर कडू यांनी बयान न नोंदविता थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठून या प्रकरणात दुसर्या अधिकार्यांमार्फत बयान नोंदविण्याची मागणी केली, तर कडू यांनी पोलिसांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच त्यांनी बयान न नोंदविताच कार्यालयातून निघून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
इन कॅमेरा बयानआर्थिक गुन्हे शाखा प्रमुख गणेश अणे यांनी सारिका कडू यांचे बयान इन-कॅमेरा नोंदविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते बयान पूर्ण होऊ शकले नाही. पोलिसांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास कडू असर्मथ ठरल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे, तर बयानातील वाक्य पोलिसांनी मनानेच टाकल्याचा आरोप कडू यांनी लोकमतशी बोलताना केला. याच आरोप-प्रत्यारोपामुळे कडू यांचे बयान नोंदविण्यात आले नसून, ते लवकरच नोंदविण्यात येणार आहे.