सचिन राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड हडप केलेल्या प्रकरणाची दखल घेत खा. संजय धोत्रे, आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर, महापौर विजय अग्रवाल यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाची बुधवारी झाडाझडती घेतली. एक महिन्याचा कालावधी उलटल्यावरही भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकार्यांनी या प्रकरणी कोणतीही कारवाई केली नसल्याने या लोकप्रतिनिधींनी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्यांची कानउघाडणी करीत येथील गोंधळलेल्या कारभारावर ताशेरे ओढले. अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला. या प्रकरणाची तक्रार सिटी कोतवाली पोलीस व भूमी अभिलेख विभागात होताच हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. गत एक महिन्यापासून ‘लोकमत’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहे. बुधवारी खा. संजय धोत्रे, आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर यांनी भूमी अभिलेख विभागात धाव घेऊन कारवाईस विलंब करणार्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली. एवढेच नव्हे, तर भूमी अभिलेख विभागाचे अधीक्षक अजय कुळकर्णी यांनी या प्रकरणात अद्याप कारवाई का केली नाही, असा सवाल उपस्थित करीत, ही दिरंगाई का करण्यात येत आहे. तसेच दिरंगाई करणार्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली. या प्रकरणाच्या दस्तावेजांची तपासणी केली असता, ‘लोकमत’ने प्रकाशित केलेले प्रत्येक वृत्त तंतोतत खरे ठरले. या भूखंडाच्या दस्तावेजांचे पूर्ण हस्तलिखित आणि संगणकीय दस्तावेज तपासले असता, त्यामध्ये मोठा घोळ समोर आला. भूमी अभिलेख विभागाच्या या कारभाराची पूर्ण तपासणीच लोकप्रतिनिधींनी करता, या विभागाने मोठा घोळ घालून ठेवल्याचे दिसून आले. त्यानंतर आ. सावरकर यांनी या प्रकरणात तातडीने फौजदारी तक्रार देण्याचे सांगितले, यावर अधीक्षक कुळकर्णी यांनी गुरुवारीच पोलिसात तक्रार देणार असल्याचे आश्वासन दिले. लोकप्रतिनिधींनी या विभागाची चांगलीच झाडाझडती घेतल्याने आता अनेकांचे धाबे दणणाले आहेत.यावेळी उपमहापौर वैशाली शेळके, भाजपाचे महानगराध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, महिला व बालकल्याण सभापती सारिका जयस्वाल, नगरसेवक सागर शेगोकार, संजय बडोणे, तक्रारकर्ते अमर डिकाव उपस्थित होते.
तब्बल ३0 पेक्षा जास्त भूखंडांचा घोळभूमी अभिलेख विभागातील दस्तावेजांची लोकप्रतिनिधींनी तपासणी केली असता शहरातील तब्बल ३0 च्यावर भूखंडाचा अशाप्रकारे घोळ घालण्यात आल्याचे यावेळी समोर आले. एवढेच नव्हे, तर शहरातील दोन ओपन स्पेसही नव्यानेच हडपण्यात आल्याचे उघड झाले. ‘ब’ सत्ता जागेच्या पत्रकांचा तर मोठा घोटाळाच यावेळी समोर आला. १ हजार ३0६ पत्रकांपैकी काही पत्रकांवर मुदत देण्यात आली नव्हती, तर काही पत्रकांवर भाडेतत्त्वावर ज्यांना दिले त्यांचे नाव नव्हते, काही ठिकाण दिनांक नव्हती. एकूणच भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकार्यांच्या संगनमतानेच शहरातील शासनाच्या मालकीचे भूखंड खुलेआम हडपण्याचे सत्र सुरू करण्यात आल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला.
पोलिसांसमोर भूमी अभिलेख तोंडघशीभूमी अभिलेख विभागाने सिटी कोतवाली पोलीस दिरंगाई करीत असल्याचे लोकप्रतिनिधींना सांगताच लोकप्रतिनिधींनी ठाणेदार अनिल जुमळे यांच्याशी संपर्क केला. जुमळे यांनी तत्काळ कार्यालयात येऊन या विभागाच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. या विभागानेच नावे देण्यास विलंब केला असल्याचेही जुमळे यांनी कुळकर्णी यांच्यासमोर सांगितले. १ जानेवारी २0१५ ते ३१ डिसेंबर २0१५ या कालावधीत कार्यरत असलेल्या सर्वांवर गुन्हा दाखल करण्याची पूर्ण प्रक्रिया केल्यानंतर या विभागाच्या अधिकार्यांनी सदर प्रकार २0१५ मध्ये झाला नसल्याचे सांगत गुन्हा दाखल करण्यास थांबविले. त्यानंतर वारंवार पत्र देण्यात आले, या विभागाने दोषी अधिकारी-कर्मचार्यांना पाठीशी घालण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला.
गजराज मारवाडी प्रकरण म्हणजे हिमनगाचे टोकसंगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन हडपण्यात आलेला २0 कोटींचा भूखंड घोटाळा हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. या टोकाखाली असलेला भ्रष्टाचाराचा प्रचंड विस्तार भूमी अभिलेख विभागात सुरू असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. शहरातील बहुतांश भूखंड अशा प्रकारे हडप करण्यात आले असून, यामध्ये या विभागाची मोठी भूमिका आहे. यामध्ये बाहेरील एक उच्चशिक्षित व्यक्ती असून, तोच हे सर्व घडवून आणत असल्याचेही यावेळी समोर आले. या विभागातील काही जुने कर्मचारी बदली झाल्यानंतरही हा विभाग चालवित असल्याचा आरोप करण्यात आला.
हस्तलिखित दस्तावेज दिल्यानंतर खर्या प्रकरणात ऑनलाइन नोंद घेण्यास संबंधित मालकाला हैराण करणार्या या विभागाच्या अधिकार्यांनी व कर्मचार्यांनी गजराज मारवाडी प्रकरणात मोठी दक्षता दाखवित ही ऑनलाइन नोंद घेतली. सर्व प्रक्रिया टाळून हा घोटाळा करण्यात आला असून, यामधील प्रत्येक जबाबदार आणि दोषी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, - संजय धोत्रे, खासदार.
भूमी अभिलेख विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे. या कार्यालयात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक लूट करण्यात येत असून, याकडे वरिष्ठ अधिकार्यांचेही दुर्लक्ष आहे. पैसे घेऊन शासनाचे भूखंड दुसर्याच व्यक्तीच्या नावे बेकायदेशीररीत्या करण्यात येत असून, यामध्ये एक मोठी साखळी कार्यरत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या साखळीचा पर्दाफाश करून त्यांना बेडया ठोकाव्यात.- गोवर्धन शर्मा, आमदार, अकोला पश्चिम.
या प्रकरणामध्ये अनेकांचे हात ओले झालेले आहेत. त्यामुळे वरिष्ठांना वाचविण्याचा घाट घालण्यात येत असून, कनिष्ठ आणि निर्दोष कर्मचार्यांना यामध्ये गोवण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा प्रकार हाणून पाडण्यासाठी हे हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या प्रत्येक अधिकारी व बाहेरील व्यक्तीवर तातडीने गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी, म्हणजे अशा प्रकारे घोटाळा करणार्यांची चेहरे समोर येणार आहेत.- रणधीर सावरकर, आमदार अकोला पूर्व.
सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे; मात्र कावड बंदोबस्त, गणेशोत्सव बंदोबस्तामुळे पुढील कारवाई करण्यास अडचणी आल्या. या प्रकरणात मोठय़ा अधिकार्यांसह मक्तेदारी असलेले काही कर्मचारी व बाहेरील व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. या विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांचे बयाणही नोंदविण्यात आले आहेत.- अनिल जुमळे, ठाणेदार, सिटी कोतवाली.