अकोला : महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीसह अठरापगड जाती असून, त्यामध्ये कुणबी हा प्रामुख्याने शेतकाम करण्यात गणला जातो. शेतकरी वर्गात मोडणाºया समाजाला महाराष्ट्र शासनाने ‘क्रीमी लेयर’ सवलतीमधून वगळण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हा या समाजावर अन्याय होईल. कुणबी समाजाला ‘क्रीमी लेयर’च्या सवलतीपासून वंचित ठेवणे अयोग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे माजी राज्यमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुधाकरराव गणगणे यांनी व्यक्त केली आहे.महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून कुणबी समाज हा ओबीसी प्रवर्गात मोडतो. कुणबी समाजाला ‘क्रीमी लेयर’मधून वगळण्याची माहिती येत आहे. राज्य शासनाच्या मागासवर्गीय आयोगाने तसे पत्रक काढल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातून उमटत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिती कुणबी समाजाच्या ‘क्रीमी लेयर’विषयक मागणीसंदर्भात सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून शासनाने पाहिले पाहिजे. तसे न झाल्यास कुणबी समाजावर अन्याय होईल. या निर्णयामुळे कुणबी समाजातील विद्यार्थी शासकीय, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक न्यायापासून वंचित राहतील. महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागासवर्गीय आयोगामार्फत ‘क्रीमी लेयर’ शिथिलीकरणाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात येईल. कुणबी समाजाने आंदोलन छेडावे, त्यांना आमचा पाठिंबा आहे, असेही गणगणे यांनी म्हटले आहे. यानिमित्ताने घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या वेळी अकोला महानगर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महादेवराव हुरपडे, गोपाल भिरड, चंद्रकांत सावजी, पुष्पा गुलवाडे, सुमन भालदाने, अनंत बमाडे, मनीष हिवराळे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.