अकोला : जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून कोट्यवधी खर्चाचा बोजा पडणारी खांबोरा ६४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना यापुढे कंत्राटदाराकडून देखभाल, दुरुस्ती आणि वसुलीसह चालविण्याचा ठराव गुरुवारी जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत घेण्यात आला.खांबोरा ६४ खेडी प्रादेशिक योजना चालविण्याचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून सुरू आहे. त्यातच योजनेची वसुलीही अत्यल्प आहे. त्याशिवाय योजना चालविण्यासाठी असलेल्या ८२ पैकी ५६ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांची भरतीही करता येत नाही. त्यामुळे गावाचा पाणी पुरवठा अनियमित होत आहे. त्यातून ग्रामस्थांमध्ये रोष निर्माण होतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी शासन निर्णयानुसार योजना कंत्राटदारामार्फत चालविण्याच्या प्रस्ताव तयार झाला. त्यासाठी ९५ लाख ६३ हजार ४०० रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. हा निधी पाणीपट्टी वसुलीतून उपलब्ध करून योजना चालविण्यासाठी कंत्राटदाराकडे देण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.१०१ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची सद्यस्थिती तपासून त्यातील अपहारीत रकमेची निश्चिती केली जात आहे. लवकरच याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असे सभेत सांगण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, अर्थ व शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट, महिला व बालकल्याण सभापती देवका पातोंड, समाजकल्याण सभापती रेखा अंभोरे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती माधुरी गावंडे यांच्यासह सदस्य सरला मेश्राम, अनिता आखरे उपस्थित होत्या.