शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार दर देणे शक्य होणार - पाशा पटेल

शेतक-यांना मिळणार दिलासा : हमी भाव अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या समितीद्वारा केंद्राकडे अहवाल सादर.

चिखली (जि. बुलडाणा): आजघडीला कृषिव्यवसायाचे संदर्भ पूर्णपणे बदलले आहेत. त्यामुळे शेती आणि शेतकर्‍यांपुढील समस्या गंभीर झाल्या आहेत. ही बाब ध्यानी घेऊन शेतमालाचा हमी भाव जाहीर करण्यासाठीची पद्धत अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अंतिम अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुपूर्द केला असून, या अहवालात शेतमालाचे हमी भाव जाहीर करण्यासाठी अनेक आमूलाग्र व शेतकरीहिताचे बदल सुचविण्यात आलेले आहेत. समितीने सुचविलेले बदल व शिफारशी केंद्र शासन व नीती आयोगामार्फत स्वीकारण्यात येणार असल्याने हमी भाव ठरविण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल होऊन शेतकर्‍यांचे अर्थशास्त्र सुधारण्याची योग्य वेळ नजरेच्या टप्प्यात आली असल्याची माहिती शेतकरी नेते तथा माजी आमदार पाशा पटेल यांनी दिली. शेतकरी नेते पाशा पटेल हे १३ नोव्हेंबर रोजी चिखली येथे आले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या स्थानिक संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी उपरोक्त माहिती विशद केली. यावेळी वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, भाजपचे युवा नेते संजय चेके पाटील, भाजपचे बीड जिल्हाध्यक्ष दादासाहेब मुंडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक, भारत वाघमारे, नितीन राजपूत, हरी शेळके, सचिन पडघान, रमेश बाहेकर, पांडुरंग सवडदकर यांची उपस्थिती होती. यावेळी पटेल म्हणाले की, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वात तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिल्लीतील पुसा या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. रमेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन केलेल्या हमी भाव जाहीर करण्यासाठीची पद्धत अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या समितीने नुकताच आपला अंतिम अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुपुर्द केला. या अहवालामध्ये शेतमालाचे हमी भाव जाहीर करण्यासाठी अनेक आमूलाग्र बदल सुचविण्यात आलेले आहेत. सोबतच या समितीचे अध्यक्ष डॉ. रमेश चंद्र यांची नीती आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती झाल्याने या समितीच्या शिफारशी केंद्र शासन आणि नीती आयोगाकडून स्वीकारल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शेतमालाचा हमी भाव वास्तव उत्पादनखर्चाशी सुसंगत होऊन सुधारणा होऊन शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. सोबतच उत्पादन खर्चानुसार हमी भाव जाहीर होणार असल्याने शेतकर्‍यांच्या पदरात दोन पैसे अधिक पडतील व त्यांचा आर्थिक स्तर आपसूकच उंचावणार आहे. आजपर्यंंंत शेतमालाचा उत्पादनखर्च आकारताना भूस्वामी असलेला शेतकरी आणि शेतमजूर यांना अकुशल कामगार म्हणून त्यांची मजुरी गृहित धरली जात असे. ते यापुढे कुशल कामगार म्हणून गृहित धरावेत. बैलांचे काम करण्याचे दिवस केवळ १३ गृहित धरले जात होते. ते यापुढे ३६५ गृहित धरण्यात यावेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, जमिनीचे भूभाडे हे वास्तवावर आधारित आकारण्यात यावे. राज्यात ज्याप्रमाणे वास्तवात भूभाडे आकारण्यात येते, त्याप्रमाणे ते हेक्टरी पाच हजारऐवजी २५ हजार रुपये आकारण्यात यावे. यांसारख्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी अध्र्याअधिक शिफारशी स्वत: पाशा पटेल यांनी केल्या असून, त्यांचा वेळोवळी पाठपुरावादेखील केला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.