- राजेश शेगोकार लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : अकोल्यातील कोरोनाबधितांची संख्या पाचशेच्यावर गेल्यानंतर पालकमंत्र्यांसह प्रशासनाला जाग आली आणि सर्व पक्षांच्या लोकांना सोबत घेऊन ‘अॅक्शन प्लॅन’ ठरविण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक झाली. आतापर्यंत प्रशासनाची बाजू उचलून धरणारे त्यांचे मनोधैर्य कमी होऊ नये म्हणून कानाडोळा करणाऱ्या सर्वच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या त्रुटींवर बोट ठेवत हल्लाबोल केला. त्यानंतर १ ते ६ जूनपर्यंत ‘जनता कर्फ्यू’चा निर्णय घेऊन पालकमंत्री मोकळे झाले. या निर्णयावर शासनाने शिक्कामोर्तब केले नाही अन् जनतेनेही पहिल्याच दिवशी ‘जनता कर्फ्यू’ला ठेंगा दाखविला. कोरोनासारख्या महासंकटावरच्या उपाययोजनांबाबत जनतेचा हा निरुत्साह पाहून पालकमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी खंत व्यक्त केली ती योग्यच आहे. होय, बच्चूभाऊ अकोलेकर चुकलेच पण...आतापर्यंत प्रशासनाने केलेल्या चुकांचे काय, याचेही उत्तर जनतेला मिळणे आवश्यकच आहे.ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट या कोरोनाच्या संदर्भात महत्त्वाच्या स्टेप मानल्या जातात. यामधील ट्रीटमेंट या मुद्यावर अकोला प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे रुग्णांनी आणि संदिग्ध रुग्णांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काढले आहेत.डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात तयार करण्यात आलेला ‘क्वारंटीन’ कक्ष आणि कोविड केअर सेंटरमधील असुविधांबाबत एका युवतीने मुद्देसूद टिव्ट करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. चार दिवसांपूर्वी मनपाच्या एका पदाधिकाºयाला कुटुंबासह सर्वोपचारमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथे गेल्यावर तेथील असुविधा पाहता त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले, तेव्हा कुठे थोड्याफार सुविधा तेथे मिळाल्या आहेत. मनपाच्या एका कर्मचाºयाला प्रकृती गंभीर असताना वेळोवेळी विनंती करावी लागली, हे समोर आले. हीच स्थिती राहिली तर अकोल्याची परिस्थिती केवळ लॉकडाऊनमुळेच बदलणार नाही.खरे तर लॉकडाउन हा एक मार्ग आहे; मात्र तो एकमेव मार्ग नाही. गत दोन महिन्यांपासून सर्व उद्योग ठप्प आहेत. हाताला काम नाही, अनेकांचा रोजगार गेला; मात्र जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता इतर दुकाने उघडण्याचा आततायीपणा कोणीही केला नाही. याचीही नोंद आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. अनेक स्वयंसेवी संस्था गत सत्तर दिवसांपासून व अजूनही हजारो लोकांच्या भोजनाची व्यवस्था करीत आहेत. त्यांना कुठलेही अनुदान नाही. स्वखर्चातून, लोकवर्गणीतून या संस्था काम करीत आहेत. दुसरीकडे ज्या शासकीय यंत्रणांना कोट्यवधींचा निधी मिळाला आहे, त्यांना सुविधांचा दर्जा राखण्यामध्ये काय अडचण आहे?आपले शहर वाचण्यासाठी कोणाचाही विरोध नसतोच; मात्र जनतेचीच जबादारी अन् प्रशासनाच्या अपयशावर पांघरूणे, असा प्रकार होता कामा नये, ही अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. कोरोनासंदर्भात खासगी रुग्णालयांच्या अधिग्रहणाचे काम अजूनही कागदावरच आहे. संपूर्ण शहरात ३ जूनपर्यंत तपासणी पूर्ण केली जाईल, असा दावा होता, मुर्तीजापूरच्या प्रकरणात कोणावर जबाबदारी निश्चीत झाली. अशा अनेक गोष्टी काढता येतील.ज्या ठिकाणी आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस हातात हात घालून काम करतात. त्यामुळे इतर ठिकाणी ‘कोरोना’मुक्तीचे रिझल्ट दिसून येतात. हे आपल्या जिल्ह्यात का होत नाही, याचा विचार आता प्रशासनाने केला पाहिजे. सर्व अर्थकारण ठप्प झाले आहे, किराणा अन् कोरोना यांचीच चलती आहे. त्यामुळे इतर रोजगाराच्या संधी संपल्यात जमा आहेत. गेले दोन महिने नागरिकांनी तग धरला. आता जमा पुंजीच्या भरवशावर नव्याने लढाई लढायची आहे; पण जीवाचीही भीती आहे. जीवापेक्षा कोणालाही काहीही प्रिय नाही; पण किती दिवस...याचेही उत्तर प्रत्येकाचे वेगळे असेल. त्यामध्ये ‘जनता कर्फ्यू’ला प्रतिसाद न मिळण्याचे कारण दडलेले आहे.बच्चूभाऊ यांची खंत चुकीची नाही, त्यांच्या धडपडीचा अन् प्रयत्नांचा एक तो भाग होता येणाºया काळात कोरोनाची साखळी तोडावीच लागले त्यासाठी प्रत्येकाने सुरक्षेचे नियम पाळून कोरोनाला प्रतिबंध करण्याची गरज आहेच. दूसरीकडे प्रशासनाने समन्वय, संवाद आणि पारदर्शकता ठेवून उपाययोजनांची अंमलबजावणी हे सूत्र स्वीकारल्या गेले, तर ‘कोरोना’चे संकट दूर होऊ शकेल. फक्त वेळ मारून नेण्यासाठी दिखाऊ उपाययोजनांचा, डोंगर उभा केला गेला अन् त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही, तर कोरोनाचा विषाणू हा डोंगर पोखरल्याशिवाय राहणार नाही, तेव्हा वेळही गेलेली असेल अन् खंत व्यक्त करण्यासाठी कारणही नसेल.