अकोला : एक कोटी रुपयांवर वार्षिक रोख रक्कम काढण्याच्या मर्यादेमुळे प्राप्तिकर खात्याकडून दोन टक्के कपात होत असल्याने राज्यातील पतसंस्था धोक्यात आल्या आहेत. अनेक पतसंस्थांना उत्पन्नापेक्षा आयटीच्या कराचीच जास्त रक्कम मोजावी लागत असल्याचे चित्र आहे.कॅशलेस व्यवहारास चालना मिळावी, रोख रकमेचा वापर कमी व्हावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने बँकिंग आणि आयटी अ‍ॅक्टद्वारे प्रचंड कोंडी केली आहे. त्याचा फटका आता राज्यातील पतसंस्थांना बसू लागला आहे. पतसंस्थांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आयटी कराची रक्कम भरावी लागत आहे. प्रत्येक पतसंस्थाच्या आर्थिक विवरणासाठी पॅन कार्ड काढलेले असते. पतसंस्थेच्या शाखा अनेक असल्या तरी त्यासाठी एकच पॅन कार्ड जोडले जाते. १९४ एनच्या नियमावलीनुसार वर्षात एक कोटीची रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा आहे. वर्षभरात एक कोटीच्यावर रक्कम जाताच प्राप्तिकर खात्यातर्फे दोन टक्के कर कपात केल्या जातो. एक कोटींचा कर दोन लाख आणि त्याहून जास्त असेल तर करदेखील वाढत जात आहे. राज्यात विविध पतसंस्था असून, त्याचे सर्वसामान्य सभासद मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित, अज्ञानी आहेत. विविध प्रकारच्या कामगार आणि लघू व्यावसायिकांच्या पतसंस्थांना तर दर महिन्यात कॅश काढण्याची वेळ येते. त्यामुळे दोन टक्क्यांच्या हिशेबाने कोट्यवधीची कपात होत आहे. एकीकडे आर्थिक मंदी आणि दुसरीकडे दोन टक्के कर कपाती होत असल्याने राज्यातील पतसंस्था धोक्यात सापडल्या आहेत. अकोल्यातील पतसंस्थादेखील यातून मार्गक्रमण करीत असून, काही पतसंस्था आपला गाशा गुंडाळण्याच्या स्थितीत आहेत.