- सदानंद सिरसाटअकोला: लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना काही गावांमध्ये मंजुरी दिल्यानंतर त्या लाभार्थींना देयकांसाठी प्रचंड त्रास झाला. याप्रकरणी सर्वंकष अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला. त्यानुसार केवळ पातूर तालुक्याचा अहवाल तयार झाला. त्यातील माहितीनुसार तत्कालीन गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता, संबंधित अधिकारी, ग्रामसेवकांवर कारवाई होण्याची शक्यता सुत्रांनी वर्तविली आहे.गावांसाठी मंजूर लक्ष्यांकांपेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी देत लाभार्थींची फसवणूक करण्यात आली आहे. सोबतच शासकीय योजनेत घोळ करून निधीची गैरवापरही झाला. हा प्रकार पातूर, बाळापूर पंचायत समितीमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या प्रकाराची माहिती तातडीने सादर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महाराष्ट्र रोजगार हमी कक्षाकडून गटविकास अधिकाऱ्यां ना डिसेंबरमध्येच नोटीस देण्यात आली. त्यावर गटविकास अधिकाऱ्यां नी १४ मार्चपर्यंतही माहिती दिली नाही. त्याचवेळी लाभार्थींना त्रास सुरूच होता. या समस्येवर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख यांनी ७ आणि १४ मार्च रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षात ठिय्या आंदोलन केले. त्यावेळी बाळापूर तालुक्यात सिंचन विहिरींसाठी ६४५ लक्ष्यांक असताना ९२४ लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्यात आला. पातूर तालुक्यातही तोच प्रकार घडल्याचे पुढे आले. अनेक गावांतील लक्ष्यांकाची पूर्तीही झाली नाही. त्यामुळे लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी देणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा प्रस्ताव दोन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिले. सहा दिवस उलटले तरीही बाळापूर पंचायत समितीचा अहवाल अद्यापही तयार झाला नाही. पातूर पंचायत समितीचा अहवाल तयार आहे. वरिष्ठांकडे तो सादर करण्यात आला. त्यावर पुढील निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन बीडीओ, कनिष्ठ अभियंता येणार गोत्यातपातूर पंचायत समितीच्या तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांमध्ये जी.के. वेले, एम.बी. मुरकुटे, डॉ. उमेश देशमुख, कृषी अधिकारी विनोद शिंदे यांच्यावर कारवाईचे गंडांतर येणार आहे. त्यांच्यासोबत गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण मांडलेले कनिष्ठ अभियंता सैय्यद गणी यांच्यासह किमान ९ ते १० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुरकुटे यांनी स्वत:चे आदेश केले रद्दपातूर पंचायत समितीमधून बदली झाल्यानंतर कार्यमुक्त होण्यापूर्वी तत्कालीन गटविकास अधिकारी एम.बी. मुरकुटे यांनी विहिरींना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे स्वत:च्या स्वाक्षरीचा आदेश रद्द केल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी देण्यासाठी प्रती लाभार्थी २५ हजार रुपयेही उकळण्यात आले आहेत.
बाळापूर पंचायत समितीतही तोच प्रकारपातूर पंचायत समितीप्रमाणेच बाळापूरमध्येही असाच प्रकार घडला. त्यामध्येही पातूर पंचायत समितीमध्ये घोळ करणाºया काही अधिकाºयांचाच समावेश असण्याची शक्यता आहे.