अकोला: पारस वीज निर्मिती केंद्रात प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळवणाऱ्यांमध्ये बोगस प्रमाणपत्रधारकांची संख्या मोठी असल्याच्या तक्रारी वीज निर्मिती कंपनीकडे झाल्याने, त्या सर्व तक्रारी चौकशीसाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, भूसंपादन अधिकाºयांकडे सादर केल्याचे महानिर्मिती पारस औष्णिक वीज केंद्राचे मुख्य अभियंत्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता बोगस प्रमाणपत्रांवर प्रशिक्षण, नोकरी करणाºयांचे धाबे दणाणले आहे.पारस औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पात अनेक प्रशिक्षणार्थींचा भूसंपादनाशी काहीही संबंध नसताना त्यांना प्रकल्पग्रस्त असल्याचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामध्ये काहींनी मूळ मालकाचे नाव, अंतिम निवाड्यातील मूळ मालकाचे नाव, भूसंपादन होताना तलाठ्याने सादर केलेल्या सात-बारातील मूळ मालकाशी नाते असल्याचे दाखवून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. भूसंपादनाच्या वेळी मूळ सात-बारा मालकाव्यतिरिक्त प्रकल्पग्रस्त असलेल्यांचे त्याच्याशी कोणतेही नाते नसणे, प्रकल्पग्रस्तांची नावे, त्यांच्या रक्ताच्या नातेसंबंधातील नाते कायद्यातील निकषाचे पालन न करणे, मूळ मालकांच्या दत्तकपुत्रांच्या वयातील अंतर, वारसाहक्काने मिळवलेले प्रमाणपत्रसाठी जाती बदलण्याचा प्रकार, भूसंपादित केलेल्या क्षेत्रफळाला प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देय मिळते की नाही, १९५६ ते १९५८ च्या काळात अनेकांना लाभ घेतला, त्यापैकी अनेक आताही लाभ घेत आहेत, त्यांना दुहेरी लाभ दिल्याचीही तक्रार आहे. त्यातच बाळापूर बॅरेज बुडीत क्षेत्रासाठी तीन हेक्टर दाखवण्यात आली. पाच हेक्टर संपादित करण्यात आली. हा प्रकार काहींनी संगनमताने केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला. याप्रकरणाची चौकशी झाल्यास मोठा घोटाळा उघड होणार असल्याचे निवेदनात तक्रारकर्त्यांनी म्हटले. त्यावर वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्यांनी प्रकरणे चौकशीसाठी पाठवल्याचे पत्र दिले आहे. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयातून दिले जाते. त्याची वैधताही त्यांच्याकडून तपासली जाते. रिक्त जागांसाठी प्राप्त अर्जातून प्रकल्पग्रस्तांची गुणवत्तेनुसार निवड केली जाते. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासंदर्भात प्राप्त तक्रारी ९ व २२ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.