- सदानंद सिरसाटअकोला : जिल्हा परिषद पदे रिक्त नसताना आंतरजिल्हा बदलीने ३२ शिक्षकांना परस्पर पंचायत समित्यांमध्ये रुजू करून घेण्याचा घोटाळा आॅगस्ट २०११ ते मार्च २०१३ या कालावधीत घडला. याप्रकरणी शासनाची प्रतिमा मलीन केल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन दोन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तीन शिक्षणाधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे पत्र सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले. याप्रकरणी ११ पेक्षाही अधिक कर्मचारी कारवाईच्या रडारवर आहेत.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात आंतरजिल्हा बदलीने एकतर्फी, आपसी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना रुजू करून घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, त्यावेळी विभागीय आयुक्तांनी आंतरजिल्हा बदली प्रकरणांना मंजुरी देऊ नये, असा आदेश बजावला होता. त्या आदेशाची अवहेलना करीत आॅगस्ट २०११ ते मार्च २०१३ या काळात ८० पेक्षाही अधिक शिक्षकांना रुजू करून घेण्यात आले. त्यांना पदस्थापना देण्याच्या प्रक्रियेत कमालीची अनियमितता करण्यात आली. त्यांच्यापैकी ७६ शिक्षकांच्या पदस्थापनेच्या फायलीही शिक्षण विभागात उपलब्ध नव्हत्या. या संपूर्ण घोटाळ््याची चौकशी विभागीय आयुक्तांच्या पथकाने केली. त्यामध्ये ३२ शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने पदस्थापना देताना अनियमितता केल्याप्रकरणी चौकशी सुरू झाली आहे. शासनाच्या धोरणाविरुद्ध प्रक्रिया राबवून पदस्थापना दिल्याने प्रतिमा मलीन झाली, तसेच सेवाविषयक कायद्याचाही भंग झाला, असा ठपका अधिकाºयांवर ठेवण्यात आला.
शिक्षण विभागाचे कर्मचारीही रडारवरतत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रफुल्ल कच्छवे, अनिल तिजारे, अशोक सोनवणे यांच्यावर दोषारोप पत्र बजावण्यात आले. त्यांचे स्पष्टीकरणही प्राप्त झाले नाही. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे शालेय शिक्षण विभागाने पत्रात म्हटले आहे. त्यावेळी शिक्षण विभागात कार्यरत ११ पेक्षाही अधिक कर्मचाºयांवर कोणती कारवाई झाली, ही बाबही आता महत्त्वाची ठरणार आहे. सोबतच तत्कालीन दोन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवर कारवाई शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.