शहरं
Join us  
Trending Stories
1
या सुंदर प्रदेशावर हिंसाचाराची सावली पडलेली; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरमध्ये, म्हणाले...
2
Aishanya Dwivedi : Video - "BCCI पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर विसरलं; आपण पाकिस्तानला ही संधी का देतोय?"
3
यामाहाची FZ किती रुपयांनी स्वस्त झाली? जुना काळ आठवला..., फसिनो, आर१५ वर किती जीएसटी कमी झाला...
4
१० टक्के पगारवाढ, लॉयल्टी बोनस अन् समायोजन...! एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे
5
जगातला 'असा' एकमेव देश, जिथे घरात पाळल्या जातात मगरी; विकून होते कोटी रुपयांची कमाई!
6
Sade Sati Upay: एकच रास, तरी साडेसातीचा काळ प्रत्येकाचा वेगळा; ३ महिन्यापूर्वी लागते चाहूल!
7
GST कपातीनंतर 4 लाखांपेक्षाही स्वस्तात मिळतेय ही मारुती SUV; देते 34 km पर्यंत मायलेज; बघा, व्हेरिअँट निहाय सूट...
8
अर्शद वारसी नव्हे, तर 'जॉली एलएलबी'साठी या मराठमोळ्या अभिनेत्याला होती पहिली पसंती, आता होतोय त्याला पश्चाताप
9
"आदित्य ठाकरे बुरख्यात लपून भारत-पाकिस्तान मॅच पाहतील"; मंत्री नितेश राणेंची बोचरी टीका
10
'या' देशाने मंत्रिमंडळात आणला AI मंत्री ! राजकारणाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रयोग
11
"देशापेक्षा व्यापार मोठा, भारत-पाक सामन्यातून कमवायचाय पैसा"; उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर हल्लाबोल
12
वर्गमित्रांचा प्रताप! झोपेत असताना डोळ्यात टाकलं फेविक्विक; ८ विद्यार्थ्यांचे चिकटले डोळे अन्...
13
शुबमन गिलच्या फोटोपेक्षा हातातल्या घड्याळ्याची रंगली चर्चा, किंमत ऐकाल तर अवाक् व्हाल...
14
पत्नीला ५ गोळ्या घातल्या, क्राइम सीनवरून फेसबुक लाईव्ह केलं; पती म्हणाला, "हिचे बॉयफ्रेंड पळून गेले..." 
15
क्रूरतेचा कळस! मिठाई ताजी नाही हे ऐकताच दुकानदार संतापला; १० वर्षांच्या मुलाला बेदम मारहाण
16
पितृपक्ष २०२५: पितृपक्षात जन्मलेल्या बाळांचे भविष्य कसे असते? शुभ की? ज्योतिष शास्त्राने केला उलगडा!
17
४०००० कोटींचे उत्पन्न, ७० लाख नोकऱ्या; नितीन गडकरींनी दिला कमाईचा नवा मंत्र, कुणाला फायदा?
18
उमेश सहकलाकार नसता तर मी हा सिनेमा केला नसता, प्रिया बापटने सांगितलं कारण
19
२, ३, ४BHK घर बांधायचेय? जीएसटीचा किती फायदा होणार? सिमेंट, सळ्या, टाईल्स कितीने स्वस्त झाल्या
20
गर्लफ्रेंडने ब्लॉक केलं, प्रेमभंग जीवावर बेतला, तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल; उपचारादरम्यान मृत्यू

आंतरजातीय विवाह लाभार्थी अनुदानाला ठेंगा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 27, 2019 13:23 IST

योजनेतून अकोला जिल्ह्यातही एकाही लाभार्थीला गेल्या ३ वर्षात मदत मिळालीच नाही.

ठळक मुद्देराज्य शासनाने १९५८ आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत देण्याची योजना सुरू केली. अकोला जिल्हा परिषदेने आयुक्तालयात गेल्या काही वर्षात ३० पेक्षाही अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. तेव्हापासून एकाही जोडप्याला अद्यापही लाभ मिळालेला नाही.

अकोला: आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची योजना केवळ सुरू झाली. योजनेतून अकोला जिल्ह्यातही एकाही लाभार्थीला गेल्या ३ वर्षात मदत मिळालीच नाही. त्यामुळे फसव्या घोषणा, योजनेचा फोलपणामुळे आंतरजातीय विवाह करणारे लाभार्थी जिल्हा परिषदेत चकरा मारत आहेत. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणतीच माहिती मिळत नसल्याने लाभार्थी कमालीचे वैतागले आहेत.राज्य शासनाने १९५८ आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत देण्याची योजना सुरू केली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातींपैकी कोणत्याही व्यक्तीने सवर्ण, हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख यांच्यातील व्यक्तीसोबत विवाह केल्यास ५० हजार रुपये आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यास जोडपे पात्र ठरते. राज्य शासनाची ही योजना २०१३-१४ मध्ये केंद्र शासनानेही सुरू केली. अनुदानाच्या रकमेत २ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. त्यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांमार्फत समाजकल्याण आयुक्तालयात प्रस्ताव सादर करण्याचे बजावण्यात आले. अकोला जिल्हा परिषदेने आयुक्तालयात गेल्या काही वर्षात ३० पेक्षाही अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आले. समाजकल्याण आयुक्तांनी दिल्लीतील केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयात पाठवले. तेव्हापासून एकाही जोडप्याला अद्यापही लाभ मिळालेला नाही.विशेष म्हणजे, काही जोडपी या अनुदानाच्या रकमेतून संसाराला हातभार लागण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावर या मंजुरी प्रक्रियेची कुठलीही माहिती नाही. समाजकल्याण आयुक्त पुण्यात असल्याने तेथून कोणतीच माहिती दिली जात नाही. तर अनुदान देणारे सामाजिक न्याय मंत्रालय दिल्लीत असल्याने तेथपर्यंत कोणीही पोहचत नाही. या सर्व विपरीत स्थितीत आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी भरडली जात आहेत. अनुदानासाठी मोठ्या आशेने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याचे काय झाले, हेच माहिती नसल्याने जोडप्यांना शासनाकडून वाऱ्यावर सोडले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.- अनुदान नसल्याने जोडपी संभ्रमातकेंद्र शासनाने २ लाख ५० हजार रुपये मदतीची केवळ घोषणा केली. अकोला जिल्ह्यातील लाभार्थींच्या पदरात ती पडलीच नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाला आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन द्यायचे की त्यांचा उत्साह कमी करायचा, हे न समजेनासे झाले आहे. त्यातच अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेली जोडपी शासनाच्या भूमिकेने संभ्रमात पडली आहेत.

 

टॅग्स :Akolaअकोलाgovernment schemeसरकारी योजनाAkola ZPअकोला जिल्हा परिषद