बाळापूर, पातूर तालुक्यातील विहिरींच्या चौकशीचा अहवाल गुलदस्त्यात

विहिरी वाटपाची ‘ऑन द स्पॉट’ चौकशी फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात करण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : धडक सिंचन विहिरी योजनेच्या लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी दिल्याप्रकरणी ग्रामपंचायतनिहाय संपूर्ण माहिती सादर करण्याचा आदेश शासनाने दिल्यानंतर पातूर आणि बाळापूर तालुक्यांतील विहिरी वाटपाची ‘ऑन द स्पॉट’ चौकशी फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात करण्यात आली. तो अहवाल अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.पातूर आणि बाळापूर या दोन्ही तालुक्यातील प्रत्येक शेतात जाऊन विहिरींची पडताळणी करण्यात आली; मात्र त्यानंतर आयुक्त कार्यालयाकडून पुढील निर्देश अद्यापही प्राप्त झालेले नाहीत. विशेष म्हणजे, याप्रकरणी लाखो रुपयांचा मलिदा लाटणाऱ्या बाळापूर, पातूर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकाऱ्यांसह एकूण ५१ जणांवर दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहे. त्या सर्वांचा विभाग वेगवेगळा असल्याने त्यांच्यावर कारवाईबाबतही एकत्रित माहिती जिल्हा परिषदेत कुठेही उपलब्ध नाही.बाळापूर तालुक्यात सिंचन विहिरींसाठी ६४५ लक्ष्यांक असताना ९२४ लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्यात आला. पातूर तालुक्यातही तोच प्रकार घडल्याचे पुढे आले. अनेक गावांतील लक्ष्यांकाची पूतीर्ही झाली नाही. त्यामुळे लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी देणारे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी दिले होते. चौकशी अहवालानंतर त्यामध्ये सहभाग असणाºया अधिकारी-कर्मचाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यानंतर या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरून तत्कालीन अधिकारी-कर्मचाºयांना १ ते ४ मुद्यांचे स्पष्टीकरण मागविणारे दोषारोपपत्र बजाविण्यात आले. त्यामध्ये बाळापूर, पातूर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकारी असे प्रत्येकी पाच अधिकारी, तर ग्रामसेवकांमध्ये अनुक्रमे २३ आणि १८ जणांचा समावेश आहे. त्या सर्वांना दोषारोपपत्र बजावण्यात आले. त्यानंतर विहिरींची संपूर्ण माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने मागविली. तसेच या घोटाळ्याचा मुद्दा विधिमंडळ अधिवेशनातही उपस्थित झाल्याने विभागीय आयुक्तांनी स्वतंत्र पथकांमार्फत या विहिरींच्या चौकशीचा अहवाल मागविला. त्यासाठी बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांवर जबाबदारी देण्यात आली. अभियंत्यांनी प्रत्येक शेतात जाऊन विहिरींच्या सद्यस्थितीची माहिती घेऊन पडताळणी अहवाल तयार केला.तो अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. आता शासन किंवा आयुक्तांकडून याप्रकरणात कुठलाही आदेश अद्याप जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला नाही. विशेष म्हणजे, याच घोळाबाबत दोन्ही तालुक्यांतील लाभार्थींच्या संपूर्ण माहितीसह शेती, योजनेंसंदर्भातील २० मुद्यांची माहिती तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनीही मागविली होती. ती प्राप्त झाली नाही. त्यानंतर शासनानेच पडताळणी अहवाल मागवला होता.