अकोला : ‘नाफेड’मार्फत तूर खरेदीत जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये साठविण्यात आलेली जिल्ह्याबाहेरील तूर निकृष्ट दर्जाची असल्याची बाब चव्हाट्यावर आल्यानंतर जिल्ह्यातील तूर खरेदीसह तूर साठवणुकीच्या घोळाची चौकशी करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या चौकशी समितीमार्फत ३ जुलै रोजी चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. त्यानुषंगाने चौकशी अहवालानुसार संबंधित दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.‘नाफेड’मार्फत तूर खरेदीत वखार महामंडळाच्या जिल्ह्यातील गोदामांत जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगून वारंवार तूर-हरभरा खरेदी बंद करण्यात आली; मात्र त्याचवेळी जिल्ह्याबाहेरील तूर मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील गोदामांत साठविण्यात आली. त्यामुळे तूर खरेदीत जिल्ह्यातील शेतकºयांवर अन्याय झाल्याच्या पृष्ठभूमीवर अकोल्यातील ‘एमआयडीसी’स्थित वखार महामंडळाच्या गोदामात साठविण्यात आलेल्या तुरीची खासदार संजय धोत्रे व आमदार रणधीर सावरकर यांनी गत १५ मे रोजी झाडाझडती घेतली होती. त्यावेळी गोदामांत जिल्ह्याबाहेरील साठविण्यात आलेली तूर निकृष्ट दर्जाची असल्याचे वास्तव समोर आले होते. त्यामुळे यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी खासदार-आमदारांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली होती. त्यानुषंगाने नाफेडमार्फत जिल्ह्यातील तूर-हरभरा खरेदीसह जिल्ह्यातील गोदामांत जिल्ह्याबाहेरील साठविण्यात आलेली तूर व हरभरा व त्याचा दर्जा इत्यादी मुद्यांसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गत १६ मे रोजी दिला होता. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) गोपाळ मावळे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीमार्फत जिल्ह्यातील तूर खरेदीसह तूर साठवणुकीच्या घोळाची चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून, चौकशी अहवाल ३ जुलै रोजी जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आला. त्यामुळे चौकशी अहवालात दोषी आढळून येणाºया संबंधितांवर काय कारवाई केली जाते, याकडे आता जिल्ह्यातील शेतकºयांचे लक्ष लागले आहे.दोषींवर कारवाईची टांगती तलवार!जिल्ह्यातील तूर खरेदी आणि साठणुकीच्या घोळासंदर्भात चौकशी अहवालात दोषी आढळून येणाºया संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गत १७ मे रोजी दिला होता. त्यानुषंगाने चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्याच्या स्थितीत चौकशी अहवालानुसार दोषी आढळून येणाºया संबंधितांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.