दुधाळ जनावरांच्या योजनांची चौकशी

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबवल्या जाणाºया दुधाळ जनावरे वाटप तसेच पशुसंवर्धन विषयक सर्व योजनांचा आढावा घेत अहवाल सादर करण्यासाठी पशुसंवर्धन उप सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.

- सदानंद सिरसाट अकोला : शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबवल्या जाणाºया दुधाळ जनावरे वाटप तसेच पशुसंवर्धन विषयक सर्व योजनांचा आढावा घेत अहवाल सादर करण्यासाठी पशुसंवर्धन उप सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. समिती राज्यात कोठेही अचानक भेट देऊन जनावरांची पडताळणी करणार आहे. पंचायत राज समितीने अकोला जिल्हा परिषदेत भेट दिल्यानंतर २९ मे रोजी झालेल्या सचिवांच्या साक्षीमध्ये योजनांची चौकशी करण्याचे ठरले, हे विशेष. विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीने जून २०१७ मध्ये अकोला जिल्हा परिषदेत पडताळणी भेट दिली. त्यामध्ये आढळून आलेल्या विविध अनियमितता, अपहाराच्या प्रकरणात जिल्हा परिषदेने कोणती कारवाई केली, याबाबत संबंधित विभागांच्या सचिवांची साक्ष २९ मे २०१८ रोजी विधिमंडळात घेण्यात आली. त्यामध्ये पशुसंवर्धन विभागाच्या सचिवांच्या साक्षीमध्ये शेतकºयांसाठीच्या योजनांमध्ये गोंधळ असल्याची बाब समोर आली. कृषी, पशुसंवर्धन विभागाकडून राबवल्या जाणाºया दुधाळ जनावरे वाटप, चारा वाटप, संकरित पशू पैदास, शेळी- मेंढी वाटपाच्या योजनांची अंमलबजावणी कशी केली जाते. त्याची फलश्रुती किती आहे, याचे मूल्यमापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी समिती गठित करण्याचे निर्देशही समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सचिवांना दिले.समितीमध्ये चार अधिकारीपंचायत राज समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार चौकशी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पशुसंवर्धन विभागाचे उप सचिव राहतील. सदस्य अतिरिक्त पशुसंवर्धन आयुक्त, संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, सदस्य सचिव म्हणून संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.अचानक भेटीत जनावरांची चौकशीसमितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य आहे. पशुसंवर्धन योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थींच्या घरी अचानक भेट देऊन जनावरांची पडताळणी करणे, तालुका स्तरावर योजनांचा पाठपुरावा अहवाल तपासणी करणे, पशुवैद्यकीय दवाखाना स्तरावर योजनांचा पाठपुरावा नोंदवही तपासणे, पशुपालक, पशुवैद्यकांना योजना अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करणे, योजना अंमलबजावणीचा फलश्रुती अहवाल शासनाला सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.