अकोला : शहरातील सिव्हिल लाइनमधील जिल्हा परिषद मालकीच्या १९ दुकानांमधील पोटभाडेकरूंनी कराराचा भंग केल्याने, त्यांच्याकडील दुकाने जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी देण्यात आले.
जिल्हा परिषद मालकीच्या दुकानांमधील पोटभाडेकरूंनी कराराचा भंग केल्याने, त्यांच्याकडील दुकाने जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्याचा ठराव यापूर्वीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषद मालकीच्या दुकानांमधील पोटभाडेकरूंनी कराराचा भंग केल्याने, त्यांच्याकडील दुकाने जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला सभेत देण्यात आले, तसेच अकोला शहरातील जिल्हा परिषद मालकीच्या जागांवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जागा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्याचे निर्देशही या सभेत देण्यात आले. जिल्हा परिषद परिसरातील झुणका-भाकर केंद्रांची जागा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले असून, या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती सभेत देण्यात आली. १४व्या वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधीवरील व्याजाच्या रकमेतून अर्सेनिक अल्बम औषध खरेदी न करता, सिटीस्कॅन मशीन खरेदी करण्याची मागणी शिवसेनेचे जिल्हा परिषद गटनेता गोपाल दातकर यांनी केली, परंतु करोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशानुसार उपलब्ध निधीतून आर्सेनिक अल्बम औषध खरेदी करावे लागणार असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी अभी दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुभाष पवार, सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर, चंद्रशेखर चिंचोळकर, गजानन पुंडकर, प्रशांत अढाऊ, सुनील फाटकर, प्रकाश अतकड, रायसिंग जाधव यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वाडी-वसाली रस्ता कामाच्या
‘फाइल’चा गाजला मुद्दा!
पातुर तालुक्यातील वाडी-वसली रस्ता कामासाठी फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्यास संदर्भात ‘फाइल’ मुद्दा सभेत चांगलाच गाजला. एक कोटीच्या या रस्ता कामासाठी निविदा राबविण्यास संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या फाइलवर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद केल्याने, त्यावर जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत आक्षेप घेतला, तसेच या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या मुद्द्यावर मध्यस्थी करीत रस्ता कामाच्या फेरनिविदेची प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही दोन दिवसांत सुरू करण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सभेत दिले.
भाडे तत्त्वावरील गाडी
वापराच्या चौकशीची मागणी
जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी भाडेतत्त्वावर इनोव्हा गाडी घेण्यात आली आहे. मात्र, ही गाडी कुठे जाते, गाडीचा वापर कोण करते, या संदर्भात विचारणा करीत सदस्य गोपाल दातकर यांनी चौकशी करण्याची मागणी केली, तसेच या संदर्भात गाडीचे ‘लॉग बुक’ आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे करण्याची मागणी सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी केली. त्या अनुषंगाने सात दिवसांत गाडीची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी दिले.