अकोला: जिल्हा परिषदेमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षक म्हणून नियुक्ती दिलेल्या शिक्षकांची माहिती शासनास विनाविलंब सादर करण्याचे बजावल्यानंतर अद्यापही ती सादर न झाल्याने ती माहिती आता १० डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी ५ डिसेंबर रोजी दिले आहेत. ही माहिती तातडीने सादर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अकोला जिल्हाध्यक्ष देवानंद मोरे यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केली होती.शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव यांनी १ नोव्हेंबर रोजीच राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना जिल्हा परिषदेंतर्गत अप्रशिक्षित शिक्षक पदावर नियुक्ती झालेल्यांची माहिती मागविली आहे. त्यामध्ये त्या शिक्षकांनी शिक्षण सेवक पदावर व्यतित केलेला कालावधी, मूळ नियुक्ती दिनांक, तीन वर्षे सेवा पूर्ण झाल्याचा दिनांक, डी.एड. प्रशिक्षित झाल्याचा दिनांक व इतर माहिती विहित नमुन्यात मागविण्यात आली. त्यानुसार शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी ही माहिती १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले; मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ती माहिती शासनास सादर केली नाही. त्यामुळे शासनाने पुन्हा पत्र देत १० डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याची दक्षता घेण्याचे बजावले. अकोला जिल्हा परिषदेत कार्यरत शेकडो अप्रशिक्षित शिक्षक वरिष्ठ वेतनश्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण विभागाने विनाविलंब शासनाला माहिती सादर करावी, अन्यथा शिक्षकांच्या होणाºया नुकसानाला शिक्षण विभाग जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देवानंद मोरे यांनी निवेदनात दिला होता.