अकाेला : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार ‘जिओ टॅगिंग’करणे बंधनकारक असताना मनपाच्या आराेग्य निरीक्षकांसह बांधकाम विभागाने व कंत्राटदारांनी जिओ टॅगिंग न करताच अठरा हजारपेक्षा अधिक शाैचालयांची उभारणी केली. या बदल्यात २९ काेटी रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. याप्रकरणी मागील अडीच वर्षांपासून चाैकशीचे भिजत घाेंगडे कायम असून, उपायुक्त वैभव आवारे यांनी तयार केलेला चाैकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिल्याची माहिती आहे. केंद्र शासनाच्या 'स्वच्छ भारत' अभियानअंतर्गत वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना शौचालय बांधून देण्याचा उद्देश होता. शौचालये बांधताना त्यांचे 'जिओ टॅगिंग' करणे क्रमप्राप्त होते. शहरात मनपाच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार कंत्राटदारांनी १८ हजारपेक्षा अधिक वैयक्तिक शौचालये उभारली. यामध्ये काही सार्वजनिक शौचालयांचाही समावेश आहे. याबदल्यात संबंधित कंत्राटदारांना २९ कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले. बहुतांश शौचालये लाभार्थ्यांना विश्वासात घेऊन कागदोपत्री उभारण्यात आली. कागदोपत्री उभारण्यात आलेल्या शौचालयाची प्रत्यक्षात तपासणी करण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेवकांनी केली असता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी प्रभारी मुख्य लेखा परीक्षक जे. एस. मानमोठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करीत 'पोस्ट ऑडिट' करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच उपायुक्त वैभव आवारे यांना चाैकशी अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली हाेती. आज राेजी एक वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी प्रशासनाने शाैचालय घाेळात अद्याप कारवाई केली नाही. या घाेळात सामील असलेल्या नगरसेवकांच्या दबावाला बळी पडत प्रशासनाने कारवाईला खाे दिल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बुधवारी यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याची चर्चा रंगली आहे.
वेतन, मानधनावर संक्रांत
मनपाच्या आराेग्य व स्वच्छता विभागातील आराेग्य निरीक्षकांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचे समाेर आले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व मानधनातून दंडाची रक्कम वसूल हाेण्याची शक्यता आहे. तसेच कंत्राटदारांवर दंड निश्चित केला जाणार असल्याची माहिती आहे.