शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रशांत किशोर यांना बिहारच्या आरा येथील रॅलीमध्ये गंभीर दुखापत, उपचारासाठी पाटणाला रवाना
2
छांगुर बाबावर EDची मोठी कारवाई! मुंबई, लखनौमध्ये छापे; ६० कोटींहून जास्तीचे मनी लाँड्रिंग उघड
3
"मी कोणाला छेडत नाही; पण मला कुणी त्रास दिला तर..."; एकनाथ शिंदेंचा उबाठा गटाला इशारा
4
महाराष्ट्र मराठी माणसाच्या बापाचाच! इथे कुणी वेडंवाकडं वागायचा प्रयत्न केला तर...- राज ठाकरे
5
"आता दुकाने नाही शाळाच बंद करेन"; त्रिभाषा सूत्रावरुन राज ठाकरेंनी सरकारला दिला इशारा
6
वैभव सूर्यवंशीच्या 'त्या' कृत्यामुळे मोठा गोंधळ; विराट कोहलीचे चाहते प्रचंड संतापले, कारण...
7
"जो भारताचा नागरिक नाही...", बंगालमधील दुर्गापूरमध्ये पंतप्रधान मोदींची सभा; घुसखोरांना इशारा दिला
8
भाजपा आमदाराच्या काकांना पालिका कर्मचाऱ्यांकडून लाठ्याकाठ्यांनी बेदम मारहाण, कारण काय?  
9
करुण नायरला दोन्ही टेस्टमध्ये संधी मिळेल! फ्लॉप शोनंतरही कोचला त्याच्यावर 'भरवसा'
10
"विधिमंडळात हे माझे ३६वे वर्ष, पण एवढ्या वर्षात..."; जयंत पाटील यांना नेमकी कसली खंत?
11
काल युद्धाचा इशारा, आज राजधानी सोडून पळून गेले... सिरियाचे राष्ट्राध्यक्ष अल-शारांचा अजब कारभार
12
नारायणपूरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठे यश, चकमकीत ६ नक्षलवादी ठार
13
IND vs ENG ...तर रिषभ पंतला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवू नका! शास्त्रींनी दिला गिल-गंभीर जोडीला सल्ला
14
ITI प्रवेशासाठी 'अनुसूचित जाती' व 'अल्पसंख्याक'चा दुहेरी लाभ घेणाऱ्यांवर होणार कारवाई
15
Dukes Ball Controversy : विषय हार्ड! चेंडूच्या क्वॉलिटी संदर्भातील मुद्द्यावर कंपनी घेणार रिव्ह्यू
16
"कुणाचा बाप आला... बापाचा बाप आला... आजोबा आला तरी मुंबई...", CM देवेंद्र फडणवीसांनी ठणकावलं
17
भीषण अपघातात ट्रकखाली चौघे शंभर फूट फरफटत गेले, पित्यासह दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू
18
बौद्ध भिक्षूंचे 80 हजारहून अधिक अश्लील फोटो-व्हिडिओ; ब्लॅकमेल करून थायलंडमधील महिलेनं कमावले 102 कोटी
19
कॅनडामध्ये विमान हायजॅक! अधिकाऱ्यांमध्ये घबराट; मागून पाठवले F-35 लढाऊ विमान पण...
20
"CM फडणवीसांनी ४० फोन केले पण..."; ठाकरेंनी मतांची माती केली म्हणत एकनाथ शिंदेंनी सगळचं काढलं

वाळूची अवैध वाहतूक जोरात; शासनाच्या महसुलास चुना!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 31, 2020 12:07 IST

ळूच्या स्वामित्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या कोट्यवधींच्या महसुलास चुना लागत आहे.

- संतोष येलकर

अकोला : वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप रखडलेलेच असून, राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून वाळूची अवैध वाहतूक मात्र जोरात सुरू आहे. त्यामुळे वाळूच्या स्वामित्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या कोट्यवधींच्या महसुलास चुना लागत आहे.गतवर्षी लिलाव करण्यात आलेल्या वाळू घाटांची मुदत गत ३० सप्टेंबर रोजी संपली असून, राज्यातील नवीन वाळू धोरण ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनामार्फत निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षातील वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात पावसाळा पश्चात वाळू घाटांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया मात्र अद्याप सुरू करण्यात आली नाही. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया रखडली असून, लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून मात्र वाळूची अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे. वाळूची अवैध आणि विक्रीतून वाळू माफियांची चांगलीच चांदी होत असून, वाळूच्या स्वामित्वधन शुल्कापोटी (रॉयल्टी) शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे रखडलेली वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया केव्हा मार्गी लागणार आणि लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून सुरू असलेली वाळूची चोरी केव्हा थांबणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.वाळू चोरीमुळे बुडणार शासनाचा महसूल!वाळू घाटांचा लिलाव अद्याप करण्यात आला नसला तरी; वाळूची अवैध वाहतूक होत आहे. लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमधून वाळूची चोरी होत आहे. त्यामुळे वाळूच्या ‘रॉयल्टी’ पोटी शासनाला मिळणारा महसूल यावर्षी बुडणार आहे.वाळू टंचाईत रेंगाळली बांधकामे!जानेवारी महिना उलटून जात असला तरी; वाळू घाटांचे लिलाव रखडलेलेच आहेत. त्यामुळे निर्माण झालेल्या वाळू टंचाईच्या परिस्थितीत इमारतींची बांधकामे रेंगाळली आहेत. वाळूअभावी प्रामुख्याने घरकुलांसह शासकीय इमारती व खासगी इमारतींची बांधकामे रखडली आहेत.जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे पावसाळा पश्चात सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, लिलावायोग्य वाळू घाटांची किंमत निश्चित करून विभागीय आयुक्तांची मान्यता घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.-डॉ. अतुल दोडजिल्हा खनिकर्म अधिकारी

 

टॅग्स :AkolaअकोलाRevenue Departmentमहसूल विभाग